काठमाडौँ । नागरिक शक्ति नेपालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठीले औपनिवेशिकता, गरिबी र बेरोजगारीलाई परास्त गर्न सके मात्र सरकार बलियो भएको पुष्टि हुने बताएका छन्। उनले आफ्नै मातहतका कर्मचारी हटाउने कार्यलाई कायरताको संज्ञा दिँदै सरकारको कार्यशैली र कानुनी शासनप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै त्रिपाठीले प्रजातन्त्र र कानुनसम्मत व्यवहारप्रति असहिष्णु हुने प्रवृत्तिले राज्य सञ्चालनमा समस्या निम्त्याउने बताएका छन्।
उनले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको कार्यशैलीको चर्चा गर्दै आफूले व्यक्तिगत रूपमा चिन्ने अवसर नपाए पनि उनी कानुनलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न रुचाउने प्रहरी अधिकारी भएको जानकारी पाएको उल्लेख गरेका छन्। त्रिपाठीका अनुसार कानुनभन्दा बाहिरका आदेशलाई प्राथमिकता नदिने यही स्वभाव सरकारका लागि अरुचिकर बनेको हुन सक्छ।
त्रिपाठीले वर्तमान सरकारलाई ‘फेसबुके सरकार’ भन्दै त्यसको कार्यशैलीमाथि आलोचना गरेका छन्। उनले सरकार कानुनी शासन र प्रजातान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध नरहेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
उनका अनुसार राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय अदालत, सेना, प्रहरी र प्रशासनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको छ। उनले यस्तो प्रवृत्तिको विगतमा पनि विरोध गरिएको र अहिले पनि राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार सञ्चालन गर्ने प्रयासको विरोध गरिने बताएका छन्।
‘राज्य सरकारमा पुर्याइएकाहरूको मात्र नभएर आम जनताको हो,’ त्रिपाठीले लेखेका छन्। राज्य कसैको निजी सम्पत्ति वा दाइजो बन्न नहुने उनको भनाइ छ।
सरकारका लागि योग्यतामाथि त्रिपाठीका प्रश्न
त्रिपाठीले सरकारका नीति, निर्णय र अहिलेसम्मका कार्यव्यवहारका आधारमा योग्यताको मापदण्ड कस्तो देखिएको छ भन्ने विषयमा व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्।
उनले सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीमा संलग्नता, टीओबीसँगको सम्बन्ध, रोहिङ्ग्या आतंककारीसँगको कथित आबद्धता, आर्थिक लेनदेनमा उदारता, विदेशी नागरिकता वा स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर), पुराना राजनीतिक दलका नेताविरुद्ध आक्रामकता तथा बाह्य शक्तिको समर्थनलाई सरकारको प्राथमिकतासँग जोडेर आरोपात्मक सूची प्रस्तुत गरेका छन्।
त्यसैगरी, उनले उमेर, व्यक्तित्व, स्वविवेकभन्दा आदेशको पालना गर्ने प्रवृत्ति र कानुन तथा तथ्यलाई बेवास्ता गर्ने व्यवहारबारे पनि व्यङ्ग्य गरेका छन्। सहकारी ठगी, हुण्डी कारोबार, आपराधिक पृष्ठभूमि र दोहोरो राहदानीजस्ता विषयलाई समेत उनले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
त्रिपाठीका यी टिप्पणी सरकारको कार्यशैलीप्रतिको उनको राजनीतिक आलोचना हुन्। उनले उठाएका आरोप तथा योग्यतासम्बन्धी दाबीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्ने प्रमाण भने उक्त स्टाटसमा प्रस्तुत गरिएको छैन।
उनको समग्र अभिव्यक्तिले सरकार सञ्चालनमा कानुनी शासन, संस्थागत स्वतन्त्रता र योग्यताको महत्त्वमाथि प्रश्न उठाउँदै राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्ने प्रयासको विरोध गरेको देखिन्छ।
