काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यकबाहेक भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्य हालका लागि स्थगित गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले उद्धारको चरण पूरा भएको निष्कर्ष निकाल्दै अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित हुन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो।
जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति तथा स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा उद्धार चरण स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो।
बैठकले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रस्तावित ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।
त्यस्तै, लागत अनुमान स्पष्ट नभएका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनका काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा भइरहेको उल्लेख गर्दै अब पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काम पनि तीनै तहको सरकारबीचको सहकार्यमा अघि बढाइने बताए।
बैठकमा सहभागी प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता र बागमती, गण्डकी, मधेस तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सरकारले अघि बढाउने पुनर्निर्माण अभियानमा पूर्ण साथ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
