न्युयोर्क। गत साताभरि न्युयोर्कको मौसम अस्वाभाविक रूपमा चिसो रह्यो। सिमसिम पानी, तीव्र हावा र चिसो सिरेटोले सेप्टेम्बरको अपेक्षित मौसमलाई नै चुनौती दिएको अनुभूति हुन्थ्यो। विगतका वर्षमा सेप्टेम्बरमा यस्तो चिसो कमै हुने र यस्तै मौसम नोभेम्बरतिर मात्रै देखिने गरेको अनुभवीहरू बताउँछन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन आएका कतिपय प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीसमेत न्यानो कपडाको खोजीमा देखिन्थे। कतिपयले न्युयोर्कको यो अस्वाभाविक मौसमलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेरे। उनीहरूको अनुमान थियो—आगामी वर्षहरूमा न्युयोर्कको मौसम अझ फरक हुन सक्छ, चिसो बढ्न सक्छ र केही दशकपछि यही समयमा हिमपातसमेत हुनसक्छ।

न्युयोर्कको यही मौसमले दुई वर्षअघिको नेपाल सम्झायो। असोजको दोस्रो साता सामान्यतः धान भित्र्याउने समय हो। तर दुई वर्षअघि त्यही समयमा नेपालमा साउन–भदौझैँ अविरल वर्षा भयो। असोज ११ र १२ गते आएको भीषण वर्षा, बाढी र पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति गर्‍यो। त्यतिबेला पनि म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको रिपोर्टिङका क्रममा न्युयोर्कमै थिएँ।

यस वर्ष पनि नेपालमा अवस्था धेरै फरक छैन। यही मौसममा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण दुई दर्जनभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। पश्चिम नेपालका कतिपय स्थानमा सडक सम्पर्क विच्छेद भएको छ। दसैँको मुखमा ठाउँ–ठाउँमा सडक भत्किँदा नागरिकको आवागमन प्रभावित भएको छ। गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको त अझै पूर्ण हिसाबसमेत हुन बाँकी छ।

यही कारण यसपटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जलवायु परिवर्तन प्रमुख चर्चाको विषय बन्यो। राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालय वरपर विश्वका करिब २०० देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, विदेशमन्त्री, कूटनीतिज्ञदेखि जलवायु न्यायका पक्षमा आवाज उठाइरहेका अभियन्तासम्म भेला भएका थिए। उनीहरूको बहसमा जलवायु परिवर्तन, त्यसको असर, क्षति तथा जलवायु न्यायका विषय प्रमुखताका साथ उठे।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी ब्रनह्याम, इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु, युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीलगायतका नेताहरूले महासभालाई सम्बोधन गरे। जापानकी प्रधानमन्त्री सानेई ताकाइचीसहित विभिन्न देशका सरकार प्रमुखले पनि आ–आफ्ना प्राथमिकता विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गरे।

राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भने जलवायु परिवर्तनसँगै युद्ध, गरिबी र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई आफ्नो सम्बोधनको मुख्य विषय बनाए। राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा लामो समय बिताएका गुटेरेसका पछिल्ला अभिव्यक्ति र भेटघाटमा विश्वमा बढ्दो द्वन्द्व, आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोध, मूल्यवृद्धि तथा कुपोषणप्रति चिन्ता झल्किन्थ्यो।

विश्वका विभिन्न भागमा जारी युद्धका कारण आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुँदा मूल्यवृद्धि र खाद्य असुरक्षाजस्ता समस्या बढिरहेका छन्। गरिबीको चक्रमा फस्ने मानिसको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको विषय महासभामा उठ्यो।

त्यसैगरी गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर मानिसले भोगिरहेका समस्या र त्यसको गम्भीरताप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। तीन वर्षअघि नेपालको भ्रमणको स्मरण गर्दै उनले हिमालय क्षेत्रमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्वलाई पहिले नै सचेत गराएको उल्लेख गरे। सगरमाथाको काखमा उभिएर आफूले ‘संसारको छानो खसिरहेको’ चेतावनी दिएको स्मरण गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका असरलाई गम्भीरतापूर्वक लिन विश्व अझै पर्याप्त रूपमा तयार नभएको धारणा राखे।

नेपालमा पछिल्लो समय आएको बाढी र त्यसबाट भएको जनधन तथा पूर्वाधारको क्षतिलाई पनि उनले जलवायु परिवर्तनका असरको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। विशेषगरी हिमाली तथा कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको सन्दर्भमा उनको भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

महासभामा युद्ध, आणविक हतियारको जोखिम, गरिबी, जलवायु सङ्कट, तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको सूचना प्रविधि, आणविक निशस्त्रीकरण र दिगो विकासका लक्ष्यलगायत विषयमा विभिन्न देशका नेताहरूले आ–आफ्ना धारणा राखे। बङ्गलादेशले रोहिङ्ग्या शरणार्थीको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्यो भने अफ्रिकी मुलुकहरूले सुरक्षा परिषद्मा आफ्नो प्रतिनिधित्व र सहभागिताको विषय जोडतोडका साथ उठाए।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको सम्बोधनमा भने विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको भूमिका र विभिन्न द्वन्द्वका विषय बढी केन्द्रमा रहे। इरान–अमेरिका तनावलगायत विषयमा उनले कडा धारणा प्रस्तुत गरे। जलवायु परिवर्तन र समुद्री सतह बढ्दै जाँदा आउनसक्ने जोखिमजस्ता विषय उनको सम्बोधनको प्रमुख केन्द्रमा रहेनन्।

नेपालको सक्रिय सहभागिता

यसपटकको महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाए। नेपालले भोगिरहेका जलवायुजन्य विपत्, त्यसबाट भइरहेको जनधनको क्षति तथा जलवायु न्यायको आवश्यकताबारे उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रधानमन्त्री शाहले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून, करिब ०.१ प्रतिशत मात्र भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गरे। उनले जलवायु न्यायअन्तर्गत जलवायु वित्तको प्रभावकारी परिचालन र हानिनोक्सानीबापतको सहयोग अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे। ऋणका रूपमा आउने सहयोगले नेपालजस्ता मुलुकमाथि थप वित्तीय भार पर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपालको प्रस्तुतिले विकसित मुलुकहरूले विगतमा गरेका जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रश्नलाई पनि पुनः चर्चामा ल्याएको छ। जलवायु संकटको समाधानका लागि प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त नभई त्यसअनुसार व्यवहारिक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता नेपालले औँल्याएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले साझा संयन्त्रमार्फत जलवायु संकटको सामना गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे। विश्वको ठूलो जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने यस क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपत् बढिरहेको अवस्थामा क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपालले यसपटक पनि द्विपक्षीय भेटवार्ता, बहुपक्षीय बैठक र साइडलाइन छलफललाई प्राथमिकता दियो। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई तथा न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली नियोगका अधिकारीहरू विभिन्न छलफलमा सक्रिय रहे।

जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको मुलुकका रूपमा नेपालका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो देखिनु स्वाभाविक पनि थियो। नेपालले भोगिरहेका बाढी, पहिरो, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तन तथा पूर्वाधारमा परेको क्षतिका विषय महासभाका विभिन्न छलफलमा प्रतिध्वनित भए।

अपेक्षा र अबको बाटो

विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनसँगै कृत्रिम बौद्धिकताको विकास र त्यसलाई मानवहितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बहसमा पनि केन्द्रित छन्। प्रविधिको तीव्र विकाससँगै त्यसलाई मानव नियन्त्रणमा राख्ने, रोजगारीमा पार्ने प्रभाव व्यवस्थापन गर्ने तथा नयाँ जोखिमबाट समाजलाई जोगाउने चुनौती थपिएको छ।

महासभाको बहससँगै विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू आफ्ना रणनीतिक स्वार्थ र एजेन्डामा पनि केन्द्रित देखिन्छन्। विश्वका बढ्दो चुनौती कुनै एक वा दुई मुलुकको प्रयासबाट मात्र समाधान सम्भव नहुने भएकाले बहुपक्षीय र बहुध्रुवीय सहकार्यको आवश्यकता अझ बलियो हुँदै गएको छ।

पृथ्वी आठ अर्बभन्दा बढी मानिसको साझा घर हो। उनीहरूका लागि आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हो। भविष्यमा कृत्रिम बौद्धिकताका कारण रोजगारीमा ठूलो परिवर्तन आयो, नयाँ प्रकृतिका रोग फैलिएका वा खाद्य संकट गहिरिएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी साझा रूपमा प्रतिक्रिया दिने भन्ने प्रश्न पनि अहिले नै उठाउनुपर्ने देखिन्छ।

मानिसको स्वभाव तत्काल देखिएको संकटलाई बढी गम्भीर ठान्ने हुन्छ। नेपालमा बाढी र पहिरोले ठूलो क्षति पुर्‍याउँदा त्यसको असर तत्काल देखिन्छ। तर जलवायु परिवर्तनका केही असर विस्तारै देखिने भएकाले त्यसप्रति विश्वको ध्यान अपेक्षाकृत कम हुन सक्छ।

यदि आगामी दशकहरूमा समुद्री सतह बढेर न्युयोर्कजस्ता तटीय सहरका तल्लो भूभागमा गम्भीर डुबानको जोखिम बढ्यो वा असामान्य मौसमका कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा नै प्रभावित हुने अवस्था आयो भने जलवायु संकटको गम्भीरता अझ प्रत्यक्ष रूपमा महसुस हुन सक्छ।

त्यसैले आगामी महासभाहरूमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यून गर्ने मुलुकहरूबीच थप सहकार्य र प्रभावकारी दबाब सिर्जना हुनु आवश्यक देखिन्छ। नेपालजस्ता हिमाली, भू–परिवेष्ठित, अल्पविकसित तथा जलवायु परिवर्तनको असमान असर भोगिरहेका मुलुकका लागि जलवायु न्यायको आवाजलाई निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइरहनुपर्नेछ।

नेपालले आफ्नै अनुभव, प्रमाण र भोगाइका आधारमा जलवायु न्यायको नेतृत्वदायी आवाजलाई निरन्तरता दिन सके अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान थप केन्द्रित गर्न सक्नेछ।