कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्दा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना छिटो प्राप्त हुने र सम्भावित घटनाबारे समयमै निर्णय लिन प्रभावकारी हुने बताएकी छन्।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका तर्फबाट ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविक व्यवस्था पुनः क्रियाशील गराउने विधेयकमाथिको छलफलमा जवाफ दिँदै गौतमले विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुको कानूनी र व्यावहारिक औचित्य प्रस्तुत गरेकी हुन्।
उनका अनुसार २०४२ को मूल ऐनमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग २०७५ को संशोधनबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो। तत्कालीन चुनावी सरकारका पालामा अध्यादेशमार्फत पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत लगिए पनि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक नआएपछि सम्बन्धित व्यवस्था निष्क्रिय भएको थियो। अहिले ती व्यवस्था पुनः क्रियाशील गराउन विधेयक ल्याइएको उनले बताइन्।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा विपद् व्यवस्थापनलगायतका निकाय रहेकाले कार्यबोझ धेरै हुने र त्यसले संवेदनशील सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने प्रक्रियामा ढिलाइ हुनसक्ने गौतमको तर्क छ।
‘राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील र दैनिक सूचना प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष उपलब्ध हुँदा निर्णय प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भनिन्।
प्रहरी र गुप्तचर निकायको कार्यप्रकृति फरक हुने उल्लेख गर्दै गौतमले प्रहरीले ‘के भयो ?’ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने, जबकि गुप्तचर निकायले ‘के हुन सक्छ ?’ भन्ने पूर्वसूचना संकलन गर्ने बताइन्। सम्भावित घटनालाई समयमै रोक्न र राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्ता सूचनामा प्रत्यक्ष पहुँच आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
