काठमाडौं, भदौ ४ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई स्वदेशी उत्पादन र सेवाको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सबै सरकारी कार्यालयमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाकै अधीनमा रही उक्त प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार एक वक्तव्य जारी गर्दै सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगलगायतका सबै सार्वजनिक निकायलाई आफ्ना खरिद प्रक्रियामा नेपाली उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउन, बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण गर्न र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गराउन यो पहल गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
अबदेखि सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार र सजावटका सामग्रीमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका वस्तु नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
यसैगरी, स्टेसनरी, छपाइसम्बन्धी वस्तु, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी औजार तथा उपकरण, कृषि र पशुजन्य उत्पादन एवम् खाद्य तथा पेयपदार्थ खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाकै अधीनमा रही सामानको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाको मापदण्ड सुनिश्चित गरेर स्वदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट पारिएको छ । साथै, सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्दा नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा स्वदेशी वस्तु खरिदको अनुगमन गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयहरूले त्रैमासिक रूपमा यसको निरीक्षण गरी स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गराउनुपर्नेछ ।
