काठमाडौं, साउन २४ । खप्तडका फाँटमा घाम झुल्किँदा पहाडका काखमा फैलिएको हरियालीले पर्यटकलाई बोलाउँछन् । अपि र साइपाल हिमालका सेता चुचुराले प्राकृतिक सौन्दर्यको कथा सुनाउँछन् । बडिमालिकाको आफ्नै धार्मिक महिमा छ । शुक्लाफाँटामा बाह्रसिङ्गाको बथान दौडिन्छ । रामारोशनका तालमा हिमालको छाया देखिन्छ भने घोडाघोडी तालमा चराको चिरबिरसँगै पर्यटनको सम्भावना पनि सुनिन्छ ।

त्रिपुरासुन्दरी, उग्रतारा, वैद्यनाथधाम, परशुरामधाम, मल्लिकार्जुनलगायत ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदा, पहाडी–हिमाली गाउँका मौलिक जीवनशैली, पदयात्रा, जलपर्यटन र साहसिक गतिविधि सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासका बलिया आधार हुन् । यी सम्भावनालाई सरकारले पनि वर्षौंदेखि आर्थिक समृद्धि, रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोडेर व्याख्या गर्दै आएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणले पर्यटनलाई प्रदेशको विकासको प्रमुख सम्भावनाका रूपमा औँल्याएको छ । प्रदेशमा छुट्टै पर्यटन ऐन बनेको छ । पर्यटन गुरुयोजना तयार भएको छ । वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिले पनि समुदायमा आधारित पर्यटन, होमस्टे, गन्तव्य प्रवर्द्धन र पर्यटकमैत्री पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ, तर नीति र योजनाले देखाएको बाटो र प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको तस्वीर भने फरक छ ।

प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई उद्योग, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने लक्ष्य राखे पनि पर्यटन क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा अझै पनि छरिएका पूर्वाधार तथा संरचना निर्माणमै केन्द्रित छ । यस्ता कार्यले पर्यटन अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग गर्न नसकिरहेको सरोकार भएकाहरूको भनाइ छ ।

बजेटको ठूलो हिस्सा संरचनामै

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पर्यटन क्षेत्रसम्बन्धी योजनाले यही अन्तरलाई देखाउँछ । मन्त्रालयले गत वर्ष पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत पूर्वाधार योजना तथा रोजगारी, क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्रचारप्रसार र पर्यटकीय वस्तु तथा सेवा विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

ती कार्यक्रमका लागि ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, तर विनियोजनको ठूलो हिस्सा पूर्वाधारमै खर्च भयो । पूर्वाधारतर्फ २९९ योजना कार्यान्वयनमा थिए । तीमध्ये धेरै योजना धार्मिक संरचनासँग सम्बन्धित थिए । मन्त्रालयको विवरणअनुसार १३३ मन्दिर, ६ क्रिश्चियन मण्डली, २ मस्जिद, एउटा थारु देउथान मरुवा, आठ धर्मशाला, एउटा मूर्ति निर्माण र २२ धार्मिक क्षेत्र घेरापर्खाल गरी धार्मिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित १७४ योजना थिए ।

यी योजनामा २७ करोड दुई लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसले पूर्वाधारतर्फको खर्चको ठूलो हिस्सा अर्थात् ६०.२४ प्रतिशत रकम धार्मिक संरचनामा केन्द्रित भएको देखिन्छ । मन्दिर निर्माणमा मात्रै १८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको विवरण छ, जुन कुल पर्यटन बजेटको करिब ३७ प्रतिशत हो ।

यस्तै, थारु देउथान तथा मरुवा निर्माणमा १ करोड ५० लाख, धर्मशाला निर्माणमा २ करोड १० लाख, धार्मिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा घेरापर्खालमा २ करोड ७३ लाख र मस्जिद निर्माणमा ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । धार्मिक सम्पदामा गरिएको लगानीलाई पर्यटन विकासको महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिएको छ, तर त्यो लगानीले पर्यटकको आगमन, बसाइ, खर्च, स्थानीय उत्पादनको बिक्री र रोजगारी बढाउने पर्यटन चक्र निर्माण गर्न कति योगदान गर्‍यो भन्ने लेखाजोखा बाँकी छ ।

सेवा विस्तारमा थोरै लगानी

गत वर्ष पदमार्ग निर्माणका ६३ योजनामा ८ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । पर्यटकीय पार्क निर्माणका १८ योजनामा २ करोड ९० लाख, सामाजिक भवन निर्माणका ९ योजनामा १ करोड ७३ लाख र ट्रस भवन निर्माणमा १ करोड १५ लाख खर्च भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । पदमार्ग, पार्क, धार्मिक सम्पदा र पर्यटकीय पूर्वाधार पर्यटनका लागि आवश्यक संरचना हुन्, तर संरचना निर्माणमात्रै पर्यटन उद्योगको आधार बन्न नसक्ने यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।

पर्यटक कुनै गन्तव्यमा पुगेर कति समय बस्छ, के खान्छ, स्थानीय उत्पादन के किन्छ, कुन सेवा प्रयोग गर्छ, र त्यसबाट स्थानीय समुदायले कति आम्दानी गर्छ भन्ने विषयले पर्यटन अर्थतन्त्रको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्ने नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पवनविक्रम सिंहको भनाइ छ । प्रदेशको हालको पर्यटन विकास प्राथमिकताले दीर्घकालीन पर्यटन अर्थतन्त्र निर्माणमा पर्याप्त योगदान गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।

‘सरकारको लगानीले समग्र प्रदेशको विकासमा कति योगदान गर्छ भन्ने लेखाजोखा गरेर योजना बनाइनुपर्छ । हालको विकास अभ्यासले तजबिजका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा योगदान गरिरहेको छैन’, सिंहले भने ।

सरकारले आफ्नै पर्यटन गुरुयोजना, नीति र अन्य प्रदेशले गरेका असल अभ्यासलाई आधार बनाएर लगानीको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा सिंह जोड दिन्छन् । ‘कसले के स्वार्थले माग राख्यो, त्यो मागको आवश्यकता के हो ? त्यसले पर्यटन विकासको प्राथमिकतासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर विश्लेषणपछि मात्रै कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । हाल त्यस्तो भइरहेको छैन’, उनले भने ।

‘नीतिले खोजेको यस्तो होइन’

सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७ ले पर्यटनलाई आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, निजी लगानी, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र दिगो पर्यटन विकासको माध्यमका रूपमा परिकल्पना गरेको छ ।

पर्यटन गुरुयोजनाले पनि साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, निजीक्षेत्रको साझेदारी र स्थानीय समुदायको सहभागितामार्फत पर्यटन अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिले समुदायमा आधारित पर्यटन, होमस्टे, पर्यटन प्रवर्द्धन, गन्तव्य विकास, पर्यटकमैत्री पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले समेत सेवा क्षेत्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा पर्यटनको योगदान बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ, तर बजेटको वास्तविक संरचना हेर्दा नीति र योजनाअनुसार छैन ।

होमस्टे प्रवर्द्धन तथा भवन निर्माणका लागि गत वर्ष ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । पर्यटन क्षेत्र संरक्षणमा ५० लाख, प्राकृतिक ताल संरक्षणमा १५ लाख र पर्यटकीय क्षेत्रमा तारजालीका लागि १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सङ्ग्रहालय, पर्यटक सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, विश्रामस्थल तथा पर्यटक सेवासँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा पनि तुलनात्मक रूपमा सीमित लगानी भएको देखिन्छ ।

पर्यटन अर्थतन्त्र

पर्यटन अर्थतन्त्रको प्रभाव भवन वा संरचना बनेपछि सकिँदैन । वास्तविक प्रभाव त पर्यटक गन्तव्यमा पुगेपछि सुरु हुन्छ । होटल, होमस्टे, स्थानीय खाना, हस्तकला, यातायात, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहसिक गतिविधि र स्थानीय उत्पादनको बिक्रीबाट समुदायले आम्दानी गर्छ । पर्यटकको बसाइ एक दिन लम्बिँदा पनि त्यसको प्रभाव होटल व्यवसायीदेखि किसान, चालकदेखि स्थानीय उद्यमीसम्म पुग्न सक्छ ।

संस्कृतिविद् पदमराज जोशी ‘प्रभात’ धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा विकासका नाममा कुलदेउता र मष्ठाजस्ता धार्मिक संरचनामा राज्यको लगानी गर्नु पर्यटन विकासको दीर्घकालीन उपाय नभएको बताउँछन् । ‘सरकारलाई धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौँ भन्ने लागिरहेको छ, तर त्यो अनुत्पादक छ । मष्ठा, कुलदेउताका मन्दिर कुलले नै बनाउने हो, त्यसमा राज्यको लगानी आवश्यक हो होइन सोचौँ’, उनी भन्छन्, ‘राज्यले त धार्मिक पर्यटनको सम्भावना भएका प्रमुख गन्तव्यलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाधार र सेवा विकास गर्न सक्नुपर्छ । त्यसको लाभ ठूलो भूगोल र समुदायले लिन सक्छ ।’

जोशी सुदूरपश्चिमका धेरै धार्मिक सम्पदाहरूले लगानी पर्खिरहेकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सुदूरपश्चिममा चार धाम छन् । भगवतीका शक्ति केन्द्र छन् । धार्मिक र प्राकृतिक दुवै हिसाबले विश्वप्रसिद्ध सम्पदा छन्, तिनको विकासले नेपालीमात्रै होइन, नजिकै रहेको भारतका करोडौँ नागरिकलाई आकर्षित गरेर धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ । त्यसबाट लाखौँ रोजगारी सृजना हुन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ’, उनले भने ।

मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष कार्यान्वयन भएका पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख ३६ हजार ३८० जनाले तत्कालका लागि प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्, तर त्यो दीर्घकालीन होइन । त्यसैले स्थायी रोजगारी सिर्जना, नयाँ उद्यम विकास, पर्यटकको बसाइ र स्थानीय समुदायको आम्दानी बढाउने संरचनामा लगानी गर्नुपर्ने नाट्टा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख डबलबहादुर बोहरा धेरैजसो योजना र बजेट धार्मिक मठ, मन्दिरजस्ता संरचनामा छरिँदा दिगो रोजगारी सृजना र गन्तव्य विकासमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको बताउँछन् । ‘आफ्नो आस्थाको धरोहर मष्ठा र कुलदेउताको थान बनाउन पनि सरकारकै लगानी खोज्ने प्रवृत्तिले यो समस्या देखिएको हो । हामीले चाहेर पनि त्यस्ता योजना छनोट हुने क्रमलाई रोक्न सकेका छैनौँ । सबै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ’, उनी भन्छन् ।

गुरुयोजना नै मूल आधार

सुदूरपश्चिमसँग धार्मिक सम्पदा मात्रै होइन, हिमाली पर्यटन, पदयात्रा, कैलाश मानसरोवर मार्गसँग जोडिने सम्भावना र कर्णाली, महाकाली, सेतीलगायत नदीमा जलपर्यटन तथा समुदायमा आधारित होमस्टेका अनेक सम्भावना छन् । यी सम्भावनालाई आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न गन्तव्य व्यवस्थापन, डिजिटल प्रवर्द्धन, पर्यटन ब्रान्डिङ, निजी लगानी, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र समुदायको क्षमता विकासमा निरन्तर लगानी आवश्यक छ । त्यसका लागि नीति र योजनाबीच तालमेल हुनुपर्ने आवश्यकता आफूहरूले पनि महसुस गरेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जीवन राना बताउँछन् ।

‘सुदूरपश्चिमको सबलता भनेकै प्राकृतिक र धार्मिक सम्पदा हुन् । यिनको विकासले धार्मिक आस्थाको संरक्षण र पर्यटन क्षेत्रमार्फत समग्र विकासको प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्छ । गुरुयोजनाको अभिष्टअनुसार काम गरेमा सबै समस्या समाधान हुन्छ’, उनी भन्छन् ।

डा. रानाका अनुसार गुरुयोजना, नीति आयोगको सोच र राजनीतिक तहमा समेत बजेट छर्नेभन्दा दिगो, रूपान्तरणकारी, बहुवर्षीय लाभकारी र बहुउपयोगी क्षेत्रमा लगानी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । अब विगतका अनुभवबाट सिक्दै आगामी दिनमा सोहीअनुसार योजना र बजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव भोजराज पाठक प्रदेशमा रहेका ठूला धार्मिकस्थल तथा पर्यटन गन्तव्यको विकास भएमा साना गन्तव्यको विकासमा समेत स्वतः टेवा पुग्ने धारणा राख्छन् । त्यसका लागि लगानीको प्राथमिकता गुरुयोजनासँग जोडिनुपर्नेमा उनको भनाइ छ । ‘धार्मिक क्षेत्रमै लगानी गर्ने हो भने पनि हामीसँग तमाम विकल्प छन् । त्यहाँ पर्यटन गुरुयोजनाअनुसार लगानी भएमा सबै क्षेत्रले लाभ लिने अवस्था बन्छ । त्यसैले योजना माग्ने, सिफारिस गर्ने र अनुमोदन गर्ने सरकारी प्रणालीलाई बदल्न आवश्यक छ’, पाठकको जोड छ ।

पर्यटन गुरुयोजनाले परिकल्पना गरेको गन्तव्य विकास, समुदायमा आधारित पर्यटन, निजीक्षेत्रको सहभागिता, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, सेवा विस्तार र दिगो रोजगारीलाई बजेटको केन्द्रमा राख्नसके मात्रै सुदूरपश्चिमको प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण हुने जानकारहरू बताउँछन् । त्यसका लागि नीति र बजेट एउटै दिशामा हिँड्नुपर्ने सरोकार भएकाहरूको मत छ ।