काठमाडौं। युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारले तय गरेको बताएका छन्।
बिहीबार मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग भएको छलफलमा उनले उक्त लक्ष्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत पेस गरिसकिएको जानकारी दिँदै त्यसलाई पूरा गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार र कार्यक्रमलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिए।
“यसपाली डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट गरेर भए पनि १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने माइलस्टोन तोकेका छौं,” उनले भने।
उनका अनुसार मन्त्रालयले १२ वटा फ्ल्यागसिप रोजगार कार्यक्रम तयार गरिरहेको छ। केयर इकोनोमी, निर्माण, जुत्ता र गार्मेन्ट उद्योगलगायतका क्षेत्र समेटेर राष्ट्रिय रोजगार नीति पनि निर्माण भइरहेको छ। रोजगार नीति र रोजगार ऐन तोकिएको समयभन्दा अगावै तयार गर्न उनले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
स्थानीय तहमा स्थापना भएका सीप, उद्यमशीलता तथा रोजगार इकाइलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षा मन्त्रालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) र अन्य निकायसँग समन्वय बढाउन उनले आग्रह गरे। साथै, रोजगार संयोजकको भूमिका विस्तार भएकाले उनीहरूको पदनाम र कार्यविवरण पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी श्रम स्वीकृति सहजीकरणतर्फ हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३९० वटाले मात्रै युजर आईडी र पासवर्ड प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले साउन मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिए। स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति सहजीकरण सेवा उपलब्ध हुने जानकारी नागरिकसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन पनि उनले जोड दिए।