काठमाडौं । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले आवश्यक कानुनी व्यवस्था र ई–भोटिङ प्रणाली लागू भए विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्रदेशसभा निर्वाचनदेखि मतदानमा सहभागी गराउन सकिने बताएका छन्।
मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा भएको सुनुवाइका क्रममा वाग्लेले वर्तमान कानुनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित नगरेकाले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीसँगै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका मतदाताका लागि पनि कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ। उनले भने, ‘भोलि नेपाल सरकारले ई–भोटिङमा जाने निर्णय गर्यो र संसदबाट निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित भयो र नयाँ प्रविधि खरिद गर्न सकियो भने अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा या त्यो सम्बन्धि विज्ञ जनशक्तिको एक्टिभ सहयोग भयो भने प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सम्भव हुनसक्छ ।’
उनले विशेषगरी खाडी मुलुकमा दूतावासमार्फत मतदान गराउने विषय सम्बन्धित देशको स्वीकृतिमा निर्भर रहने भएकाले व्यवहारिक चुनौती देखिन सक्ने बताए। त्यस्तो अवस्थामा ई–भोटिङ प्रभावकारी विकल्प हुन सक्ने उनको धारणा थियो।
वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतपेटिकामार्फत मतदान, हुलाक मतदान, प्रतिनिधिमूलक मतदान, इन्टरनेटमार्फत मतदान र मिश्रित (हाइब्रिड) मतदान प्रणाली गरी पाँच सम्भावित मोडलसमेत प्रस्तुत गरे।
उनले निर्वाचन आयोगको विद्यमान डाटा सेन्टर पुरानो प्रविधिमा आधारित रहेकाले ई–भोटिङसहित आधुनिक निर्वाचन प्रणाली सञ्चालन गर्न पर्याप्त नरहेको बताए।
उनले नयाँ प्रविधियुक्त डाटा सेन्टरबिनाको अवस्थामा ई–भोटिङजस्ता प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने बताए। नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा सुरुमा लगानी बढे पनि दीर्घकालमा निर्वाचन खर्च घट्ने र जनशक्तिको आवश्यकता पनि कम हुने विचार उनले राखे।
वाग्लेले जन्म, मृत्यु, विवाह र बसाइँसराइ दर्ताको विवरण मतदाता नामावलीसँग डिजिटल रूपमा अन्तरआबद्ध नभएकाले मतदाता सूची अद्यावधिक गर्न कठिनाइ भइरहेको पनि बताए। स्थानीय पञ्जिकाधिकारी, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र मतदाता नामावलीलाई एकीकृत गर्न सके सूची थप स्वच्छ, अद्यावधिक र त्रुटिरहित बन्ने उनको भनाइ थियो।
सुनुवाइका क्रममा वाग्लेले निर्वाचन आयोगमा रहेर कानुनको सीमाभित्र रही निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।
