काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले रातो पासपोर्ट दुरुपयोग प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोप लागेका संविधानसभाका तीन पूर्वसभासदविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको दोषी ठहरको फैसला सदर गरेको छ।
न्यायाधीश खड्कबहादुर केसी र गोपालप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले २०६४ सालको संविधानसभा सदस्य रहेका गायत्री साह, विश्वनाथप्रसाद यादव र नारदमुनी रानालाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको कसुरमा दोषी ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला कायम राखेको हो। साह नेपाली जनता दल, यादव तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम र राना नेकपा (एमाले) का तर्फबाट संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७१ जेठ २१ गते उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै पाँच–पाँच महिना कैद र जनही ५०० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो।
यसै प्रकरणमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप लागेका डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, पृथ्वी छन्त्याल, मनोजकुमार कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीविरुद्ध पनि उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको छ। उनीहरूलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको कसुरमा एक–एक वर्ष कैद र जनही ५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला कायम गरिएको छ।
यसअघि यही घटनासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्वसभासद शिवपुजन राय, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई दोषी ठहर गर्दै तीन–तीन महिना कैद र जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो।
उक्त भ्रष्टाचार मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। किर्तेसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको आधारमा पूर्वसभासदका कानुन व्यवसायीहरूले सुनुवाइ स्थगित गर्न माग गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई मुल्तवीमा राखेको थियो।
