काठमाडौँ । वर्तमान सरकारप्रति नागरिकको ठूलो आशा रहेपनि सरकारको सय दिनले नागरिकमा आशा जगाउन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
सरकारको १०० दिनको समीक्षा गर्दै स्वतन्त्र नागरिक समाजले शनिवार माईतीघरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् । यद्यपि केही सुधारका थालनीहरु भने भएको उनीहरुको भनाई छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारको १०० दिनले जनतामा आशा जगाउन नसकेको दाबी गरेका छन् । उनले वर्तमान सरकार बनेपछि महँगी, बेरोजगारी र लोकतान्त्रिक संस्थामाथि हस्तक्षेप बढेको आरोप लगाए । नागरिक समाजको भुमिका सरकारको प्रशंसा नभई आलोचनात्मक समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । सरकारले संसदलाई भूमिकाविहीन बनाउने, अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने, न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि दबाब सिर्जना गर्ने काम गरेको उनको आरोप छ । उनले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट पनि गरिबमारा भएको बताए । उनले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि ‘सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन’ देखिएको उल्लेख गरे । उनले सुशासन कायम गर्न आफ्ना निकट व्यक्तिमाथिबाटै कारबाही शुरु गर्न सरकारसँग माग गरे । सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेर प्रेसमाथि आर्थिक नाकबन्दी गरेको पनि आरोप लगाए । सरकार सामाजिक सञ्जालमार्फत शासन गर्न खोजिरहेको उनको दाबी छ । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई संसद र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सुझाव दिए ।
शिक्षा विज्ञ प्राध्यापक डा. नारायण कोईरालाले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको प्रारम्भिक काम उत्साहजनक रहेको बताए । उनले कक्षा १२ को नतिजा ४४ दिनभित्र र कक्षा १० को नतिजा २९ दिनमै सार्वजनिक गर्ने, पाठ्यक्रम सुधार, विद्यालय म्यापिङ, छात्रवृत्ति तथा उच्च शिक्षा सुधारका प्रयास सकारात्मक उपलब्धि भएको बताए । सरकारलाई तीन महिनामै अंक दिन नमिल्ने बताउँदै उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको प्रतिवद्धता निरन्तर कायम रहेमा भविष्यमा गुणस्तरीय शिक्षाको आधार बन्न सक्ने उल्लेख गरे ।
राजनीतिक विश्लेषक देवेश झाले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले शुरु गरेको अभियानलाई सकारात्मक भएको बताए । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने कार्य तथा ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरणमा भएको सुधार प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे । तर सुकुम्बासी व्यवस्थापन, जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संवेदनशीलताको पक्षमा सरकार कमजोर देखिएको उनको भनाई छ । उनले १०० दिन सरकारको ‘हनिमुन अवधि’ मात्रै भएकाले अन्तिम मूल्यांकन गर्न हतार गर्न नहुने पनि बताए । उनले सरकारलाई जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा परिणाममुखी हुनेगरि काम गर्न सुझाव दिए ।
पत्रकार ऋषि धमलाले नागरिकले सुशासन र प्रभावकारी सेवा चाहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन र कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रमा सुधारको प्रक्रिया शुरु भएको दाबी गर्दै सकारात्मक कामलाई साथ दिनुपर्ने बताए । उनले विकासको मोडेल परिवर्तन, संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था तथा स्थानीय तहमा गैरदलीय उम्मेदवारको अवधारणामाथि बहस आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे ।
