काठमाडौँ । वागमती करिडोर क्षेत्रबाट विस्थापित भएर होल्डिङ सेन्टरमा अस्थायी बसोवास गरिरहेका सुकुम्बासीहरु सरकारले होल्डिङ सेन्टर छोड्न निर्देशन दिएपछि समस्यामा परेका छन् ।
सरकारले ५ दिने सूचना जारी गरेर सुकुम्वासीहरुलाई होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिएको हो । सरकारले सुकुम्बासीहरुलाई २५ हजार रुपैयाँ लिएर आवासको जिम्मा आफ्नै व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । सरकारले ३ महिनाभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने बताएको थियो तर अहिले २५ हजार रुपैयाँ लिएर होल्डिङ सेन्टर छोड्न दबाब दिएपछि सुकुम्बासीहरु चिन्तामा छन् । सरकारले दिएको निर्देशन शुक्रबार सकिँदैछ, तर उनीहरुले बस्नको लागि कतै आवासको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । करिव तीन महिना राधास्वामी सत्संग व्यासको होल्डिङ सेन्टरमा बसेको डम्बरसिंह तामाङले सरकारको निर्देशनले आफूहरुलाई समस्याका पारेको बताए। आफैँले कोठा खोजेर अन्यत्र सर्नुपर्ने भएकोले कहाँ जाने भन्ने टुंगो नलागेको उनले बताए । सरकारले हटाएको दिन मात्रै समान बोकेर कतै निस्किने सोच बनाएको उनको भनाई छ। उनले सुरुवातमा आफूहरूलाई यहाँ ल्याउँदा सरकारले स्पष्ट जानकारी नदिएकोमा पनि गुनासो गरे। सरकारले बैंक खाता खोलेपछि खातामा २५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिने जानकारी दिएपनि त्यसले दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने उनको भनाई छ । सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरेसम्म कम्तीमा केही महिनाको घरभाडा व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने तामाङले बताए । २५ हजार रुपैयाँले मासिक खर्च धान्न नसकिने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘कोठा खोजेर सर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ । तर अहिले नै कहाँ जाने भन्ने निश्चित भएको छैन । जुन दिन हटाइन्छ, त्यही दिन सामान बोकेर कतै जाने सोच बनाएको छु । पहिला पनि केही पनि जानकारी दिइएन । उताबाट हतारहतार सामानहरु ड्यामडुम लाइदिनु भयो, टाकाटुका ल्याइदिनुभयो । जानकारी केही पनि गराउनु भएन । सरकारबाट हामीले अहिलेसम्म केही पनि खाएका छैनौँ । सरकारको नुनपानी पनि परेको छैन, केही पनि परेको छैन । हामीजस्ता कमजोर आर्थिक अवस्थाका मानिसलाई २५ हजार रुपैयाँले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। परिवार पाल्न, बसोबास गर्न र रोजगारीको व्यवस्था गर्न पनि कठिन छ, सरकारले कम्तीमा ६ महिना एक वर्षसम्मको कोठाभाडा तिरिदिनुपर्छ। नभए अब काठमाडौँमै सानो झुप्रो घर बनाएर, ८–९ लाख रुपैयाँ पैसा दिएपनि कुनै व्यवसाय गरेर खान्थे । किनभने अब मलाई रोजगारी नि चाहियो ।’
तामाङको परिवारमा श्रीमती र दुई छोरीसहित चार जना सदस्य छन् । उनीहरूका छोरीहरू हाल विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । सरकारले पहिला आफूहरुको बस्ने ठाउँ व्यवस्थापन गरेर विद्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
त्यस्तै, अर्का विस्थापित राजु खत्रीले सरकारको सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । सरकारले एक्कासि ‘जाऊ’ भन्यो भन्दैमा परिवार लिएर तुरुन्तै जान नसकिने उनको भनाई छ । बाहिर बस्ने व्यवस्था मिलाउन केही समय आवश्यक पर्ने उनले बताए । खत्रीकाअनुसार अधिकांश परिवारले राहत रकम प्राप्त गर्न आवश्यक फाराम भरिसकेका छन् । सरकारले थप समय दिएमा बाहिर गएर कोठा खोज्न सकिने उनको भनाई छ । हाल काम पनि नभएको र कोठा खोज्न पनि नपाएको उनले गुनासो गरे ।
उनले भने, ‘उनीहरुले भन्ने बित्तिकै छोड्न कसैले पनि सक्दैन । कि त सबैलाई घिसारी घिसारी लिएर जान सक्नुप¥यो । हरेक जनाको आ–आफ्नो समस्या छ, परिवार छ । एक्कासी भन्ने बित्तिकै त केही पनि हुँदैन नि त । अस्ति हाम्रो सुकुम्वासी भत्काउनु भयो । अहिले पनि एक्कासी छाड भनेर हुँदैन । हामीलाई बाहिर व्यवस्थित गर्नलाई अलि–अलि राहत दिने कुरो भएको छ । अब हामीले बैक खाताको फर्म भरेका छौँ । त्यो दिएपछि एक महिनाको समय दिनुपर्छ । जबसम्म हामीसँग पनि पैसा आउँदैन, हामीले पनि बाहिर गएर कोठा खोज्न सक्दैनौ । काम गर्न पाएको छैन राम्रोसँग । अब महिनाभरि काम गर्न जाने कि रुम खोज्न जाने ? त्यही भएर हामीलाई पहिला राहत दिनुपर्छ, त्यसपछि हप्ता, १० दिनको हामीलाई टाइम दिनुपर्छ। हामी शान्तले आएको शान्तले नै जाम न भन्ने कुरो हो । झगडा गरेर किन जाने ?’
उनले पनि २५ हजार रुपैयाँलाई स्थायी समाधानका रूपमा नहेर्न सरकारलाई आग्रह गरे । २५ हजार रुपैयाँले कसैको जीवन नबदलिने उल्लेख गर्दै उनले पहिले सरकारले गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । खत्रीकाअनुसार विस्थापित परिवारका सदस्यहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या रहेका छन् । अहिले बसोवासको अन्योल थपिएपछि उनीहरूमा मानसिक तनाव समेत बढेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘हामी पैसाको लोभले हिँडेको हैन । २५ हजारले हाम्रो जिन्दगी बन्दैन । यस्तै भयो भने मान्छेको मर्ने र बाँच्ने स्थिति पनि आउनसक्छ। सबैजना काम गरेर खान सक्ने पनि छैनन् । प्रायः जस्तोको मान्छेको घरमा धेरै रोगीहरु छन् । अस्ति अस्ति अब सबै कुरा ठिकै भईरहेको थियो । अब निकाल्ने नै भनेपछि सबको मनमा खुल्दुली हुन थालेको छ, कहाँ जाने ? के गर्ने ? अहिले सबलाई यही समस्या छ ।’
विस्थापित परिवारहरूले सरकारले गरेको प्रतिवद्धताअनुसार दीर्घकालीन पुनस्र्थापना योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा स्थानान्तरणका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
