काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकटको मूल कारण सरकारी नियमन संयन्त्रकै कमजोरी रहेको निष्कर्ष सहकारी क्षेत्रको बेथिति छानबिन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ।
जेन जेड आन्दोलनपछि बनेको चुनावी सरकारद्वारा गठित ‘सहकारी क्षेत्रको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२’ ले सरकारी निकायबाट आवश्यक नियमन र निगरानी प्रभावकारी रूपमा नहुँदा तथा कार्यक्षेत्र विस्तारमा अनियन्त्रित स्वीकृति दिँदा सहकारी प्रणाली समस्याग्रस्त बनेको ठहर गरेको हो।
आयोगका अनुसार बहु-नियामक संरचनाबीच समन्वयको अभाव, कानुनी अस्पष्टता, कमजोर सुपरिवेक्षण, जिम्मेवारीविहीन प्रशासनिक अभ्यास तथा नियमनमा लापरबाहीका कारण सहकारी क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ। बैंकभन्दा ठूलो आकारमा सहकारी संस्थाहरू विस्तार हुँदा पनि सदस्यको बचत परिचालनमा प्रभावकारी नियन्त्रण नहुँदा समस्या थप जटिल बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले सहकारी ऐन २०४८ को दफा १२ (३) अन्तर्गत संस्था दर्ता तथा कार्यक्षेत्र सम्बन्धी प्रावधानको दुरुपयोग व्यापक रूपमा भएको देखाएको छ। कानुनी व्यवस्थाको आडमा नाम, ठेगाना, उद्देश्य र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा नियमन निकायहरूले पर्याप्त नियन्त्रण नगरेको आयोगको निष्कर्ष छ।
वाणिज्य बैंकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत मर्जर तथा नियमनको प्रक्रियामा लैजाने अभ्यास भइरहेका बेला सहकारीहरू भने कानुनी छिद्रको उपयोग गर्दै बैंकसरह वा त्यसभन्दा ठूलो आकारमा विस्तार भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
आयोगका अनुसार कतिपय सहकारीमा नाम मात्रका सदस्य राखी ठूलो मात्रामा बचत संकलन गर्ने, सञ्चालकले निजी कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने तथा वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। सञ्चालन खर्चमा मितव्ययिता नअपनाउँदा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सहकारीलाई समुदाय–आधारित प्रणालीका रूपमा सञ्चालन गर्नुको सट्टा कुनै स्पष्ट आधारबिना कार्यक्षेत्र विस्तार गरी शाखा, सम्पर्क कार्यालय तथा सेवा केन्द्र खोल्न अनुमति दिइनु मुख्य समस्या भएको आयोगले ठहर गरेको छ।
त्यसैगरी, बचत तथा ऋण सहकारीमा ऋण प्रवाहको सीमितता स्पष्ट नहुँदा ‘क्रस–ल्यान्डिङ’ बढेको र यसको दुरुपयोग व्यापक भएको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड पर्याप्त नबनाइँदा प्रणाली कमजोर बनेको आयोगको भनाइ छ। साथै, बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तै बचत बीमाको व्यवस्था सहकारी क्षेत्रमा नहुनु पनि जोखिम बढाउने प्रमुख कारण भएको उल्लेख गरिएको छ।
उच्च ब्याजदर तथा अस्वाभाविक प्रतिफल दिने सहकारी संस्थामाथि प्रारम्भिक निगरानी र कारबाही गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा अनियमितता बढ्दै गएको आयोगको निष्कर्ष छ।
