लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि प्रदेश मन्त्रालय आठ कायम गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ ।
प्रदेश सरकारको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई यथाशीघ्र मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए।
लुम्बिनीमा हाल १२ वटा मन्त्रालय छन् । प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा यसअघि गठन भएको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीसाधन नवीकरण तथा पटके सेवा सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लाका हकमा सवारी दर्ता किताब नवीकरण ९बिलबुक० एवं अस्थायी बाटो इजाजत सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व र बर्दियाको हकमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट गर्ने, साथै दाङ जिल्लाको हकमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट समेत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
बैठकले प्रदेश सचिवको पदमा नारायणप्रसाल अर्याललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सुशीला अर्याललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए।
बैठकले अध्ययन पूर्वस्वीकृति तथा अध्ययन बिदा स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी नियमावलीलाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले धार्मिक वन हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा निजी वनमा भएका रूखको कटान, उपयोग, ओसारपसार, बिक्रीवितरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ लाई सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
