काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारलाई कडा जवाफ दिँदै अबदेखि विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक यातायातमा छुट नदिने घोषणा गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले विद्यार्थी छुट उपलब्ध गराउन भनी पठाएको पत्रको प्रत्युत्तर दिँदै महासंघले राज्यले व्यवसायीलाई दिँदै आएको कर सहुलियत फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि हालतमा विद्यार्थी छुट कार्यान्वयन नगर्ने अडान लिएको हो ।
२०६५ सालको पुरानो निर्णयलाई आधार बनाएर सरकारले व्यवसायीमाथि दबाब बढाएको भन्दै महासंघले सरकारी नीतिको कडा भर्त्सना गरेको छ ।
महासंघका अनुसार विगतमा ४५ प्रतिशत विद्यार्थी छुट दिएबापत व्यवसायीले वार्षिक कर, रुट परमिट र जाँचपासमा ६० प्रतिशत छुट पाउने सम्झौता थियो । तर, देश संघीयतामा गएपछि सरकारले व्यवसायीले पाउँदै आएको त्यो ६० प्रतिशत सहुलियत २०७३ सालदेखि नै हटाएर अन्याय गरेको महासंघको दाबी छ। एकातिर प्रदेश सरकारले मनोमानी ढंगले कर असुल्ने र अर्कोतिर संघीय सरकारले व्यवसायीको सहुलियत खोस्ने काम गरेकाले अब राहत विनाको सेवा दिन नसकिने महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
महासचिव डेकनाथ गौतमले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा कोशी प्रदेशबाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यवसायीले कुनै पनि सहुलियत नपाएको उल्लेख गर्दै सरकारले व्यवसायीलाई टाट पल्टाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ ।
राज्यले हाम्रो अधिकार र सहुलियत खोसेर हामीलाई सडकमा पुर्याउने अनि हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई छुट बाँडिरहनु पर्ने ? भन्दै व्यवसायीहरूले प्रश्न गरेका छन् । जबसम्म संघीय र प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था कानूनी रूपमै लागू गर्दैनन्, तबसम्म विद्यार्थी छुटको कुनै पनि निर्देशन पालना नगर्ने महासंघको अन्तिम निर्णय छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारलाई कडा जवाफ दिँदै अबदेखि विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक यातायातमा छुट नदिने घोषणा गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले विद्यार्थी छुट उपलब्ध गराउन भनी पठाएको पत्रको प्रत्युत्तर दिँदै महासंघले राज्यले व्यवसायीलाई दिँदै आएको कर सहुलियत फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि हालतमा विद्यार्थी छुट कार्यान्वयन नगर्ने अडान लिएको हो C
२०६५ सालको पुरानो निर्णयलाई आधार बनाएर सरकारले व्यवसायीमाथि दबाब बढाएको भन्दै महासंघले सरकारी नीतिको कडा भर्त्सना गरेको छ ।
महासंघका अनुसार विगतमा ४५ प्रतिशत विद्यार्थी छुट दिएबापत व्यवसायीले वार्षिक कर, रुट परमिट र जाँचपासमा ६० प्रतिशत छुट पाउने सम्झौता थियो । तर, देश संघीयतामा गएपछि सरकारले व्यवसायीले पाउँदै आएको त्यो ६० प्रतिशत सहुलियत २०७३ सालदेखि नै हटाएर अन्याय गरेको महासंघको दाबी छ। एकातिर प्रदेश सरकारले मनोमानी ढंगले कर असुल्ने र अर्कोतिर संघीय सरकारले व्यवसायीको सहुलियत खोस्ने काम गरेकाले अब राहत विनाको सेवा दिन नसकिने महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
महासचिव डेकनाथ गौतमले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा कोशी प्रदेशबाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यवसायीले कुनै पनि सहुलियत नपाएको उल्लेख गर्दै सरकारले व्यवसायीलाई टाट पल्टाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ ।
राज्यले हाम्रो अधिकार र सहुलियत खोसेर हामीलाई सडकमा पुर्याउने अनि हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई छुट बाँडिरहनु पर्ने ? भन्दै व्यवसायीहरूले प्रश्न गरेका छन् । जबसम्म संघीय र प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था कानूनी रूपमै लागू गर्दैनन्, तबसम्म विद्यार्थी छुटको कुनै पनि निर्देशन पालना नगर्ने महासंघको अन्तिम निर्णय छ ।
