काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को न्यायिक कार्यसम्पादनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका मातहतका अदालत र न्यायाधिकरणमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेका तथा चालु वर्षमा दर्ता भएका मुद्दा, रिट र निवेदनसमेत गरी कुल ३ लाख ९६ हजार ५ सय ९३ मुद्दा रहेको उल्लेख छ। तीमध्ये करिब २ लाख ४७ हजारभन्दा बढी अर्थात् ६२ दशमलव २९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको छ।
यद्यपि, सो अवधिसम्म करिब १ लाख ४९ हजार ५ सय ६० मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। प्रतिवेदनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्दा फर्छ्यौट दर ८ दशमलव ४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ। साथै, पुराना बक्यौता मुद्दाको संख्या पनि घटेको छ। गत वर्ष असार मसान्तसम्म १७ हजार ७ सय ५२ रहेको यस्तो मुद्दा संख्या घटेर १२ हजार ८ सय ८० मा झरेको छ, जुन करिब २७ दशमलव ४४ प्रतिशतको कमी हो।
सर्वोच्च अदालततर्फ हेर्दा, अघिल्लो वर्षबाट सरेका र चालु वर्षमा दर्ता भएका गरी कुल ४० हजार ७ सय ४१ मुद्दा कायम भएको देखिन्छ। तीमध्ये १६ हजार ६ सय ३४ अर्थात् ४० दशमलव ८२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको छ भने २४ हजार १ सय ७ मुद्दा अझै विचाराधीन छन्।
सर्वोच्च अदालतमा पनि फर्छ्यौट दरमा सुधार देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ दशमलव ६९ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख छ। त्यस्तै, पुराना बक्यौता मुद्दा पनि घट्दै गएको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष असार मसान्तसम्म ११ हजार ९ सय ७७ रहेको यस्तो मुद्दा संख्या घटेर प्रतिवेदन अवधिमा ८ हजार ९ सय ४७ मा सीमित भएको छ, जुन करिब २५ दशमलव २९ प्रतिशतले कमी हो।
समग्रमा प्रतिवेदनले न्यायिक निकायहरूमा मुद्दा फर्छ्यौट दर क्रमशः सुधार हुँदै गएको र पुराना मुद्दा घटाउने प्रयास प्रभावकारी बन्दै गएको संकेत गरेको छ।
