काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित र नियमित बनाउन सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ।
आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको तनावपूर्ण परिस्थितिपछि काठमाडौँ उपत्यकामा एलपीजी ग्यास अभाव भएको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड तथा ग्यास वितरण गर्ने विभिन्न डिपोहरूको अनुगमन तथा अवलोकन गरिएको थियो। उक्त अनुगमनबाट नेपाल पेट्रोलियम पदार्थका लागि मुख्यतः आयातमा निर्भर रहेको र आवश्यक कच्चा पदार्थहरू नियमित रूपमा आपूर्ति भइरहेकै अवस्था देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि केही ग्यास कम्पनीको ढुवानी व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याका कारण वितरणमा आंशिक कमी देखिएको तथा सञ्चार माध्यमबाट समग्र आपूर्ति प्रणालीमै समस्या भएको सन्देश प्रवाह हुँदा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको तथ्य फेला परेको आयोगका सहप्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। साथै कतिपय व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको संकेतसमेत प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार यस्तो अवस्थाले नेपालको संविधानको धारा ४४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा नेपाल पक्ष भएको सन् १९६६ को आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धले उपभोक्तालाई प्रदान गरेका अधिकारको प्रयोगमा असहजता सिर्जना गरेको देखिएको छ।
आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कार्यमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारणको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति तत्काल व्यवस्थित गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
