कपनहेगन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रीनल्याण्डको विषयमा अमेरिका समर्थक नहुने देशहरूविरुद्ध आर्थिक शुल्क लगाउन सकिने संकेत दिएका छन् ।

यो टिप्पणी त्यतिबेला सार्वजनिक भएको हो, जब दुई पार्टीका अमेरिकी संसद सदस्यहरू डेनमार्कको राजधानीमा सम्बन्ध सुधार र संवादलाई प्रवर्द्धन गर्न पुगेका थिए।

ट्रम्पले लामो समयदेखि अमेरिका ग्रीनल्याण्डको नियन्त्रणमा रहन आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा, उनले यस हप्ता स्पष्ट रूपमा भने कि आर्कटिकको उक्त टापु अमेरिकी नियन्त्रणमा नहुँदा स्वीकार्य छैन।’

ह्वाइट हाउसमा ग्रामीण स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले भने, “ग्रीनल्याण्डको मामिलामा पनि हामी आवश्यक कदम चाल्न सक्ने अवस्था छ। यदि देशहरूले सहयोग गरेनन् भने आर्थिक शुल्क लगाउने विकल्पमा विचार गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले ग्रीनल्याण्ड महत्त्वपूर्ण छ।”

यसै हप्ता डेनमार्क र ग्रीनल्याण्डका विदेश मन्त्रीहरूले अमेरिकी उपराष्ट्रपति र विदेशमन्त्रीसँग भेट गरी विचार विमर्श गरेका थिए । सो भेटले केही मतभेदहरू समाधान गर्न भने सकेन, तर एक कार्यसमूह स्थापना गर्ने सहमति जुटेको छ।

युरोपेली नेताहरूले बारम्बार भनेका छन् कि ग्रीनल्याण्डसम्बन्धी निर्णय डेनमार्क र ग्रीनल्याण्डकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। यसैबीच, डेनमार्कले ग्रीनल्याण्डमा आफ्नो सुरक्षा उपस्थितिलाई सहयोगी मुलुकहरूसँग मिलेर बढाउँदै आएको छ।

सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक

कपनहेगनमा अमेरिकी संसद सदस्यहरूले डेनमार्क र ग्रीनल्याण्डका सांसदहरूसँग भेटेर विचार विमर्श गरे । डेलावेयरका सिनेटर क्रिस कून्सले २२५ वर्ष लामो मित्रता र साझेदारीको लागि आभार व्यक्त गर्दै भने, “हामीले भविष्यमा सम्बन्धलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा विस्तृत र सकारात्मक संवाद गरेका छौं।” अलास्काका सिनेटर लिसा मर्कोव्स्कीले भने, “ग्रीनल्याण्डलाई हाम्रो मित्र र सहयोगीको रूपमा हेर्नुपर्छ, कुनै सम्पत्ति वा वस्तुको रूपमा होइन। यही दृष्टिकोणले सम्बन्धलाई दीर्घकालीन र सम्मानजनक बनाउँछ।” ट्रम्पले चीन र रसियाले ग्रीनल्याण्डमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने सम्भावना उल्लेख गर्दै, अमेरिकाका दृष्टिले सो टापु रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

ग्रीनल्याण्डका प्रधानमन्त्री जेन्स-फ्रेडरिक निल्सेनले भने, “यदि हालको परिस्थितिमा अमेरिका र डेनमार्कबीच छनोट गर्नुपरे, हामी डेनमार्क, नाटो र यूरोपेली संघसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनेछौं।”

ग्रीनल्याण्डको इनुइट परिषद्की अध्यक्ष सारा ओल्सभिगले भने, “विश्वको ठूलो शक्तिशाली देशले अल्पसंख्यक समुदायलाई कसरी हेर्छ भन्ने विषयमा यसले सन्देश दिन्छ। हामीले यसलाई सम्मान र संवेदनशीलतापूर्वक सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।”