काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको आयोजनामा यही चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा हुन लागेको न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा मुख्यगरी चार कार्यपत्र प्रस्तुत हुने भएका छन् ।
महानगर उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक सुनिता डङ्गोलले पहिलो कार्यपत्र न्यायिक समितिको अवधारणा, विभिन्न कानूनमा भएका न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था, न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसको प्रचलन विषयमा इन्दु तुलाधरले प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिइन्।
सम्मेलनको दोस्रो प्रस्तुतिका रुपमा डा सरिता खनालले न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाका विषयमा प्रस्तुति गर्नेछिन् । तेस्रो विषय स्थानीय विवाद समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रिया र यसको प्रवर्द्धन विषयमा हुनेछ ।
यसलाई रामकृष्ण काफ्लेले प्रस्तुत गर्नेछन् । चौथो प्रस्तुति कामपाको कानून तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले गर्नेछन्। उनको विषय न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियासम्बन्धी हुनेछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्यायसम्पादनका प्रक्रियाबाट न्यायिक समितिले काम गरिरहेका छन् ।
न्यायसम्पादन गर्दा कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानूनको मूल्य र मान्यतालाई आधार मान्ने गरिएको छ । कामपासहित सात सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट सम्मेलनमा सहभागिता रहने बताइएको छ । सम्मेलनमा एक हजार जनाको सहभागिता रहने महानगरले जानकारी गराएको छ ।
“हामीले सबै पालिकाबाट न्यायिक समितिका संयोजकलाई उपस्थित हुन अनुरोध गरेका छौं, संयोजक उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा सदस्यलाई सहभागी हुन इमेल र फोनमार्फत निमन्त्रणा गरिसकेका छौं”, उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्।
सबै स्थानीय तहमा न्यायसम्पादनको अनुभव आदान-प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । सम्मेलनमा प्रस्तुति, प्रस्तुतिमाथि छलफल, विषयगत छलफलसहित काठमाडौँ घोषणापत्र जारी हुनेछ ।
यससँगै न्यायिक समितिको राष्ट्रिय, प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय सञ्जाल निर्माण गर्ने योजना रहेको बताइएको छ । विगत १० महिनामा कामपाले न्यायिक समितिमार्फत गरेको असल अभ्यासका बारेमा सम्मेलनमा जानकारी दिने तयारी पनि गरेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नै गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।
