काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् ‘नो भोट’ को प्रावधानप्रति टिप्पणी गर्दै त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
उनले कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन नचाहने मतदाताले घरमै बसेर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सक्ने भन्दै मतपत्रमा ‘नो भोट’ को विकल्प आवश्यक नभएको तर्क गरे।
आइतबार पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको पुस्तक ‘लोकतन्त्र र जनअभिमत : नेपालको निर्वाचन ईतिहास’ को लोकार्पण समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन सुधारका नाममा अनावश्यक र अव्यावहारिक विषयहरू प्रवेश गराउन नहुने बताए।
‘नो भोट’ को अधिकारका पक्षमा भइरहेको बहसतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘अहिले केही केही ‘नो भोट’ को कुरा चलेको छ। नो भोट भन्न निर्वाचनको बुथमा जानुपर्छ र ? घरै बसे ‘नो भोट’ भैगो नि ! त्यसका लागि कागजको खर्च किन गर्नुपर्यो ?’
उनले थपे, ‘मतदानमा सहभागी नहुनु भनेको नै उम्मेदवारहरूप्रति आफ्नो समर्थन छैन भन्ने प्रष्ट सन्देश हो। त्यसका लागि छुट्टै व्यवस्था गरेर राज्यको स्रोत खर्च गर्नु र प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाउनु आवश्यक छैन।’
