काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि विभिन्न सरकारी निकायमा रिक्त रहेका पदमा ६११ जनाको नियुक्ति भएको जनाएको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित नियमित मिडिया ब्रिफिङमा कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले विभिन्न मन्त्रालय तथा तिनका मातहतका निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ति र पदपूर्ति गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग तथा विश्वविद्यालयलगायत ८० वटा निकायमा ४१९ जनाको नियुक्ति तथा पदपूर्ति भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जना र विश्वविद्यालय, आयोग तथा प्रतिष्ठानमा १७८ जनाको नियुक्ति भएको उनले बताए।

मन्त्रालयगत विवरणअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका १३ निकायमा १५९ जना र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ निकायमा ८२ जनाको नियुक्ति भएको छ। यस्तै, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतका १८ निकायमा ७० जनाले नियुक्ति पाएका छन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका सात निकायमा २९ जना, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सात निकायमा २५ जना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन निकायमा १४ जनाको नियुक्ति भएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।

यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका चार निकायमा ११ जना, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका पाँच निकायमा नौ जना, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई निकायमा आठ जना र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन निकायमा आठ जना नियुक्त भएका छन्।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई निकायमा दुई जना तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा निकायमा दुई जनाको नियुक्ति भएको उनले बताए। सबै निकायमा योग्य, व्यावसायिक र विषयगत विज्ञलाई पारदर्शी प्रक्रियाबाट मनोनयन गरिएको सरकारको दाबी छ।

सरकारका अनुसार नियुक्तिले जनस्वास्थ्य, विश्वविद्यालयको शैक्षिक सत्र, इन्जिनियरिङ, आर्थिक नियमन तथा सांस्कृतिक प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्नेछ।

तथ्याङ्क सङ्कलन र सरकारी कार्यक्रमको अनुगमन

प्रवक्ता अर्यालले पछिल्लो एक सातामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न कार्यसम्पादन भएको जानकारी दिए।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट तयार भइरहेको मस्यौदामा विभिन्न सुझाव दिइएको छ। नेपाल स्थल यातायात सर्वेक्षण, २०८२ को स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलनसम्बन्धी प्राविधिक समितिको बैठकमा सहभागी भएर सर्वेक्षणको प्रगतिबारे छलफल तथा सुझाव आदानप्रदान गरिएको उनले बताए।

त्यस्तै, बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई स्तरीय, एकरूप र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य बनाउने विषयमा पनि सुझाव दिइएको छ।

नेपाल सरकारका निकायका लागि सफ्टवेयर प्रणाली विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार गर्न विभिन्न पदमा असोज २९ गते विज्ञापन आह्वान गरिएको छ।

बेरुजु फर्छ्योट समन्वय तथा अनुगमनका क्रममा सिन्धुपाल्चोकस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुगमन गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भैँसेपाटी, ललितपुरबाट सञ्चालन भएका तथा भइरहेका तालिमको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको छ।

सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको विस्तृत कार्यान्वयन योजनाअन्तर्गत सबै संघीय मन्त्रालयसहित २३ वटा कार्यान्वयन निकायलाई एक हजार २६२ वटा डीआईपी आईडीसहितका कार्यान्वयन क्रियाकलाप निर्धारण गरी पठाइएको अर्यालले बताए।

७१४ कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चाडपर्वका समयमा हुन सक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न असोज २९ गते चार वटा अनुगमन टोली परिचालन गरेको जनाएको छ।

केन्द्रले असोज २१ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका तथा मधेस प्रदेशका ४३ वटा कार्यालयमा कर्मचारीको आचारसंहिता र कार्यसम्पादनसम्बन्धी अनुगमन गरेको थियो।

अनुगमनका क्रममा समय पालना नगर्ने ६८९ जना र तोकिएको पोसाक नलगाउने २५ जना गरी ७१४ कर्मचारीलाई नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

पाँच कम्पनी कालोसूचीमा

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा पाँच वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।

यसैबीच, कार्यालयले सडक डिभिजन कार्यालय दमक, बिर्तामोड नगरपालिका, पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र दमक नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यको अनुगमन गरेको छ।

हेलो सरकारमा पाँच दिनमा ७८२ गुनासा

हेलो सरकारमा असोज २५ देखि २९ गतेसम्म ७८२ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्। प्राप्त गुनासामध्ये श्रमिकको मासिक तलब तथा ज्याला, दसैँ भत्ता भुक्तानी, ग्यास अभाव, बिलबिजक जारी नगरिएको तथा हवाई र स्थल यातायातको भाडा वृद्धि प्रमुख छन्।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा तलबभत्ता तथा सेवा सुविधा प्राप्त गर्न समस्या भएको विषयमा पनि गुनासा आएका छन्।

यसका अतिरिक्त भन्सार छली तथा तस्करी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी, अनलाइन ठगी र इन्टरनेट शुल्क वृद्धिका विषयमा समेत गुनासा प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ।

अर्यालका अनुसार उक्त अवधिमा ९०२ वटा गुनासा फर्छ्योट गरिएको छ भने एक हजार नौ वटा गुनासा समाधान गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री विपद् कोषमा करिब १८ अर्ब

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १७ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख एक हजार ९६९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

उक्त कोषबाट कोष सञ्चालन समितिको गत भदौ १६ गतेको निर्णयअनुसार एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको छ।