काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर बजेटसम्बन्धी उत्प्रेषण रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेशशर्मा पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ माग गरेको हो।
अदालतले रिट निवेदनमा माग गरिएबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा भने दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै अदालतले असोज २३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।
आदेशमा अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुन्न उपयुक्त देखिएकाले पेसी सूचीमा प्राथमिकता दिई पेसी तोक्न र विपक्षीलाई विद्युतीय माध्यमबाट तत्काल म्याद तामेल गरी नियमानुसार पेस गर्न भनिएको छ।
अधिवक्ता उपाध्यायले तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटसम्बन्धी विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले सर्वोच्च अदालतको आजको आदेशले वर्तमान सरकारलाई बजेट पेस गर्न कुनै बाधा नपर्ने बताएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल बजेट शून्यताको अवस्था रहे पनि प्रदेश सरकारले आजै बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
