काठमाडौं । सरकारले विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृत्यु घोषणा गर्न देखिएका कानूनी जटिलता हटाउन अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार भोटेकोशी बाढीलाई समेत मध्यनजर गर्दै यसअघि बेपत्ता भएको १२ वर्षपछि मात्र मृत घोषणा गर्न सकिने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ४५ दिनपछि नै मृत्यु घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
त्यस्तै, बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न पनि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसमा क्षतिपूर्तिका लागि योग्य ठहरिएका १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समेत स्वीकृति दिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
बैठकले सहसचिव नवीनराज सिंहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहअन्तर्गत राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा तथा सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई नेपाल प्रशासन सेवा समूहअन्तर्गत राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग सम्बन्धित विषयमा पनि सरकारी निकायले आफ्ना नियमित कामकारबाही गरिरहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । यसबारे थप जानकारी आवश्यक भए सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जानकारी लिन सकिने उनको भनाइ थियो ।
