काठमाडौँ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने प्रस्तावमाथि राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। शुक्रबारको बैठकमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा केही सांसदले शक्ति केन्द्रीकरण र राजनीतिक दुरुपयोगको जोखिम औँल्याए भने केहीले प्रस्तावको समर्थन गर्दै कानूनी सामञ्जस्यताका लागि विधेयक आवश्यक रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
छलफलमा सांसद पदमबहादुर परियारले विभाग प्रधानमन्त्री मातहत राख्दा शक्ति केन्द्रीकरणबाट बेथिति निम्तिन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री कार्यालयले रणनीतिक नेतृत्व र समन्वयमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै साना प्रशासनिक एकाइसमेत आफैँ मातहत राख्नु तर्कसंगत नभएको उनको भनाइ थियो। विभागको विज्ञता र संस्थागत विकासमा असर पर्न सक्ने भन्दै उनले विधेयकलाई विस्तृत छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउन माग गरे।
सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले विभागलाई पटक–पटक गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच सारिनुलाई ‘फुटबल’को संज्ञा दिए। यस्तो अस्थिरताले निकायको संस्थागत विकासमा असर पर्ने भन्दै उनले पञ्चायतकालीन ऐनका पुराना व्यवस्था ब्युँताउनुको स्पष्ट कारण सरकारले दिनुपर्ने बताए।
सांसद रञ्जित कर्णले विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउनुपर्ने बाध्यता र त्यसबाट प्राप्त हुने थप उपलब्धिबारे प्रश्न उठाए। शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तविपरीत शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्न नहुने भन्दै उनले राजनीतिक असहमतिका आधारमा नागरिक वा प्रतिपक्षको निगरानी हुन नदिने कानूनी ग्यारेन्टी माग गरे।
‘राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सूचना सङ्कलन र राजनीतिक निगरानी फरक विषय हुन्,’ कर्णले भने।
विधेयकको समर्थन गर्दै सांसद मिना सिंह खड्काले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेकाले त्यसलाई कानूनी सामञ्जस्यता दिन विधेयक आवश्यक रहेको बताइन्। राष्ट्रिय सुरक्षा, सूचना विश्लेषण र गोपनीयतासम्बन्धी विषयमा थप स्पष्टताका लागि भने विधेयक समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
विधेयकमाथि उठेका प्रश्न र सुझावका आधारमा अब दफावार छलफल अघि बढ्नेछ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील कानून भएकाले यसलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि राखेर परिष्कृत गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
