काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजीव खत्रीले निर्वाचनका बेला सुरक्षा निकायको तटस्थता, विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार तथा निर्वाचन सुधारका विषयमा प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेसँग स्पष्टता माग गरेका छन्।
संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिको मंगलबारको बैठकमा वाग्लेको सुनुवाइका क्रममा खत्रीले निर्वाचनमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षा निकाय सत्ताको प्रभावमा देखिने गरेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगले ती निकायलाई प्रभावकारी रूपमा आफ्नो मातहतमा परिचालन गर्न नसक्नुको कारणबारे प्रश्न गरे।
आफ्नो अनुभव सुनाउँदै खत्रीले भने, ‘निर्वाचनका क्रममा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षा निकाय प्रायः सत्ताको प्रभावमा देखिन्छ। ’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी रूपमा आफ्नो मातहतमा परिचालन गर्न किन सक्दैन? विदेशमा रहेका नेपालीका लागि प्रस्ताव गरिएका पाँच मोडेलमध्ये नेपालको सन्दर्भमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने उपयुक्त मोडेल कुन हो? आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा त्यो कत्तिको सम्भव छ?’
उनले आयोगले अन्तिम समयमा उम्मेदवारी खारेज गर्ने र पछि अदालतबाट उम्मेदवारले सफाइ पाउने अवस्थाले पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भए त्यसबाट राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने उल्लेख गर्दै त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि गरे। साथै, ‘नो भोट’ र ‘रिकल’ सम्बन्धी व्यवस्थाको सम्भावना र कार्यान्वयनबारे पनि प्रस्तावित आयुक्तको धारणा मागे।
निर्वाचन खर्चको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै खत्रीले वास्तविक खर्च र आयोगसमक्ष पेस गरिने विवरणबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गरे। निर्वाचनका लागि खोलिने छुट्टै बैंक खाताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले चन्दा संकलन र निर्वाचन खर्चको प्रभावकारी अनुगमनका लागि आयोगको ठोस योजना के छ भनेर जिज्ञासा राखे।
