काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सदस्यका लागि स्वकीय सचिवको संख्या थप्ने तयारीको विरोध गर्दै ‘राष्ट्रिय जेन–जी नागरिक अभियान’ले शनिबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ । अभियानले निर्णय तत्काल खारेज गरी त्यसका लागि छुट्याइने बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत सार्वजनिक सेवामा लगानी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सांसदका लागि थप सुविधा विस्तार गर्नु मुलुकको वर्तमान आवश्यकता र प्राथमिकताविपरीत रहेको दाबी गर्दै सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराए । उनीहरूले दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत सेवा अभाव कायमै रहेका बेला जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउनु राज्यकोषको दुरुपयोग हुने बताएका छन् ।
अभियानकी सदस्य सुप्रिया नेपालीले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका धेरै स्थानमा सिटामोल जस्तो सामान्य औषधिसमेत सहज रूपमा उपलब्ध नभइरहेको अवस्थामा सांसदका लागि स्वकीय सचिवको संख्या बढाउने तयारी नीतिगत रूपमा गलत भएको बताइन् । जनताले तिरेको करबाट थप सुविधा उपलब्ध गराउनुभन्दा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वकीय सचिवका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको विषयप्रति संकेत गर्दै उनले लोकसेवा आयोगको तयारीमा रहेका युवाको मनोबलमा त्यसले नकारात्मक असर परेको बताइन् । प्रतिस्पर्धाबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न संघर्ष गरिरहेका युवालाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिनु सुशासनको मर्मविपरीत हुने उनको तर्क थियो ।
‘कर्णालीमा विनियोजन भएको बजेटबाट पुल निर्माण गर्ने, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्ने हो भने नागरिकले परिवर्तन महसुस गर्ने थिए,’ उनले भनिन् । ‘विद्यार्थी तुइन चढेर विद्यालय जानुपर्ने र बिरामीलाई स्ट्रेचरमा बोकेर अस्पताल पुर्याउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । राम्रो काममा हामी सधैं साथ दिन्छौं, तर नागरिकका आवश्यकता बेवास्ता गरेर गरिने निर्णयको विरोध जारी रहन्छ ।’
अभियानले सांसदहरूलाई राजधानी केन्द्रित सुविधाभन्दा बाहिर निस्किएर दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लाको वास्तविक अवस्था बुझ्न र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेको छ ।
पछिल्लो समय सांसदहरूले एकभन्दा बढी स्वकीय सचिव राख्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका तथा केही सांसदले अनौपचारिक रूपमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको चर्चा चलिरहेका बेला अभियानले विरोध जनाएको हो । अभियानका अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू भए राज्यको आर्थिक दायित्व बढ्नुका साथै सुशासन र मितव्ययिताको सिद्धान्तसमेत कमजोर हुनेछ । त्यसैले प्रस्तावित निर्णय फिर्ता लिएर सोही स्रोत शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने अभियानको माग छ ।
