सरकारले हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनको सुरक्षित, दिगो तथा प्रभावकारी विकास, सञ्चालन र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ सुझाव माग गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कानुनी तथा प्राविधिक आधार तयार पार्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास, नियामक व्यवस्था, सुरक्षा मापदण्ड तथा दिशानिर्देश गर्न र हाइड्रोजन प्रविधिमा रुपान्तरणको सम्भावना र आवश्यक जनशक्ति विकाससम्बन्धी सुझाव आमन्त्रण गरेको छ।
विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, व्यावसायिक निकाय, उद्योग, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले सुझाव दिन सक्नेछन्। यस्तै, आफ्नो अनुभव, अध्ययन, अनुसन्धान तथा व्यावहारिक अभ्यासका आधारमा लिखित सुझाव दिन सकिनेछ।
मन्त्रालयले हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास तथा सिकाइ प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको छ। नीतिगत, कानुनी तथा नियामक व्यवस्था, उत्पादन भण्डारण, ढुवानी, वितरण, इन्धन भर्ने पूर्वाधार तथा सवारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित सुरक्षा मापदण्ड एवं दिशानिर्देशन उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
हाल सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनलाई हाइड्रोजन प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने सम्भावना, प्रविधिगत आवश्यकता, लागत, सुरक्षा तथा नियामक पक्षसम्बन्धी सुझाव उपलब्ध गराइदिन मन्त्रालयले सरोकारवालाई अनुरोध गरेको छ।
यस्तै, प्राविधिक जनशक्ति, नियामक निकाय, उद्धार तथा आपत्कालीन सेवासहित आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि तथा जनशक्ति विकाससम्बन्धी सुझाव उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
मन्त्रालयमा प्राप्त हुने सुझावलाई आवश्यक अध्ययन तथा विश्लेषणपश्चात् हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनसम्बन्धी नीति, कानुनी व्यवस्था, मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रियामा आवश्यकताअनुसार उपयोग गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। पूर्वाधार मन्त्रालयले यही साउन २० गतेसम्म आवश्यक सुझावको अपेक्षा गरेको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०८० सालमा नै ग्रीन हाइड्रोजन नीति तयार पारेको थियो। विसं २०७७ बाटै काठमाडौं विश्वविद्यालयले ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोगशाला स्थापना गरी त्यसको आवश्यकता र सम्भावनाबारे अध्ययन गर्दै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २५७ मा ‘नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्न सक्नेगरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग गर्न आवश्यक कार्यप्रारम्भ गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो।
सोही बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३६ मा ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत कार्य अगाडि बढाउने विषय समावेश थियो। सोही व्यवस्थाका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले ग्रीन हाइड्रोजन नीति तयार पारेको थियो।
