काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बढ्दो प्रदूषणका कारण जलस्रोत संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि कानुनी नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा जलस्रोत विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विधेयकबारे सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले तयार पारेको जलस्रोत विधेयकमा जलस्रोतको संरक्षण र नियमनसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको जानकारी दिए ।
उद्योग तथा स्थानीय तहबाट नदीनालामा जथाभावी फोहोर विसर्जन गर्ने प्रवृत्तिका कारण जलस्रोत प्रदूषित बन्दै गएको उनले बताए । मधेस प्रदेशको सिर्सिया नदीको उदाहरण दिँदै उनले प्रदूषणका कारण स्थानीयले पालेका गाईवस्तु मर्ने र कृषि उत्पादनसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठले कानुन निर्माण मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै जल संरक्षणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि र समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए । त्यसका लागि जलस्रोत संरक्षणमा योगदान पुर्याउने व्यक्ति वा समुदायलाई प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने पाइलट परियोजना कार्यान्वयनको तयारी गरिरहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उक्त परियोजना प्रभावकारी भए त्यसलाई क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले जलस्रोत संरक्षण तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए। दिगो ऊर्जामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यअनुसार सरकारले आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइरहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
