काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजुका विषयमा देखिएको नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा छलफलमा समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले विभिन्न सरकारी निकायसँग बेरुजुको विषयमा आवश्यक जानकारी दिएर बेरुजु फर्स्यौटको लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
“विभिन्न सरकारी निकायसँग रहेको बेरुजुको अवस्थाको विषयमा समितिको आजको बैठकमा जानकारी लिएका छौँ”, उनले भने, “सरोकारवाला निकायबाट आएका बेरुजुको समस्याको विषयमा घनिभूत छलफल गरेर बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी गृहकार्य गरेर घटाउनेतर्फ अग्रसर हुनेछौँ ।”
त्यस अवसरमा नेपाली सेनाका सेनापति अशोकराज सिग्देलले नेपाली सेनाले चालु आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेको बेरुजुमध्ये ६० प्रतिशत फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म पनि ११ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको बताए।
“नेपाली सेनाअन्तर्गत वषौँदेखि विभिन्न शीर्षक र क्षेत्रगतअन्तर्गत रहँदै आएको रु पाँच अर्ब ३० करोड बढीको बेरुजु रहेको छ”, उनले भने, “काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्गअन्तर्गत भएको बेरुजु फछ्र्यौटमा केही प्राविधिक उल्झन छ । बाँकी रहेका बेरुजुलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर टुंगो लगाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।” उनले चालु आवको असार मसान्तसम्म करिब १५ प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको बताए।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले साविकको कृषि मन्त्रालयतर्फ रु छ अर्ब ३५ करोड बेरुजु रहेकोमा हालसम्म ४० दशमलव २८ प्रतिशत फर्छ्यौट गरेको बताए। उनले साविकको वन मन्त्रालयतर्फ पनि रु ५६ करोड बेरुजु रहेकोमा १६ प्रतिशत मात्रै बेरुजु फर्छ्यौट गरेको बताए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईले मन्त्रालयअन्तर्गत असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रु दुई सय छ रकम मात्रै रहेको बताए। “कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत गत आवमा बेरुजु शून्य रहेको छ । यद्यपि अहिले मन्त्रालयसँग अति नै न्यून रकम भएकाले पनि यही आवभित्रै बेरुजु रकम शून्य बनाउनेछौँ ।”
संघीय संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले संघीय संसद् सचिवालयको बेरुजु रकम रु दुई करोड ४० लाख ६१ हजार रहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूको उपचार खर्चमा रकम दाबी गर्ने समय अघिल्लो आर्थिक वर्ष र भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षमा हुँदा पनि संसद् सचिवालयसँग बेरुजु देखिएको बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विभिन्न निकायसँग रु तीन अर्ब आठ करोड रकम बेरुजु रहेको उल्लेख गर्दै चालु आवको अन्त्यसम्म ४३ प्रतिशत बेरुजु रकम फर्छ्यौट गर्ने योजना रहेको बताए । “मन्त्रालय मातहतका निकायसँग रहेको बेरुजु अहिलेसम्म ३० प्रतिशत फर्छ्यौट भइसकेको छ”, उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले सर्वोच्च अदालत मातहतमा रहेका बेरुजु रकम फर्छ्यौट गर्नका लागि आवश्यक कार्ययोजना अघि बढाएको जानकारी दिए। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले मन्त्रालय मातहत रु ९९ करोड बेरुजु रहेकोमा २२ प्रतिशत फर्छ्यौट गरेको जानकारी दिए ।
“मन्त्रालय मातहत रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्ड मातहतमा मात्रै करिब ५५ करोडभन्दा धेरै बेरुजु छ”, उनले भने, “मन्त्रालय मातहतको सिनियर म्यानेजमेन्ट टिमको बैठकमार्फत बेरुजु फछ्र्यौटको विषयमा नियमित छलफल गर्दै आइरहेका छौँ ।”
विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका सचिव प्रमिला बज्राचार्यले साविकको विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय मातहत करिब रु १७ करोड ९३ हजार बेरुजु रहेको बताइन् ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले मन्त्रालय मातहत विभिन्न शीर्षकमा रु ३० अर्ब २९ करोड रकम बेरुजु रहेकामा पाँच दशमलव ६४ प्रतिशतअर्थात् रु एक अर्ब ६५ करोड फर्छ्यौट भएको बताइन् । उनले मन्त्रालय मातहत सबैभन्दा धेरै बेरुजु भने दूरसञ्जार प्राधिकरण मातहत भने रु १६ अर्बभन्दा धेरै रहेको उल्लेख गरिन् ।
रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले मन्त्रालय मातहत रहेको बेरुजु चालु आवमा करिब ३० प्रतिशत फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार रु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड बेरुजु छ ।
