काठमाडौं – कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी गरेको छ। उक्त निर्देशिका अनुसार किसानले अब बाली रोप्नुअघि नै प्रमुख बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बारे जानकारी पाउने भएका छन्।
मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउँदै बाली लगाउनुअघि नै धान ( बर्खे र चैते), मकै, गहुँ र कोदो लगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको हो। उखुको हकमा भदौ ३० गतेसम्म फिल्ड सर्वेक्षण तथा तथ्यांक संकलन गरिनेछ भने असोज १५ गतेसम्म विश्लेषण प्रतिवेदन तयार हुनेछ। त्यसपछि कात्तिक १० गते प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भई कात्तिक ३० गतेसम्म अन्तिम सिफारिस पेश गरिनेछ।
त्यस्तै, गहुँका लागि साउन ३० गतेसम्म सर्वेक्षण, भदौ १५ गतेसम्म प्रतिवेदन, असोज ९ गते प्राविधिक सिफारिस र असोज ३० गते अन्तिम सिफारिस गर्ने कार्यतालिका छ। चैते धान, वर्षे धान, वर्षे मकै र कोदोका लागि पनि क्रमशः मंसिरदेखि वैशाखसम्म विभिन्न चरणमा अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिस प्रक्रिया सम्पन्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले बाली रोपाइँ अघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो कार्यतालिका सहितको निर्देशिका ल्याएको हो।
यस व्यवस्थाले किसानलाई बाली छनोट गर्न सहज हुने, उत्पादन योजना बनाउन सहयोग पुग्ने तथा बजार जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको कृषिमन्त्री गीता चौधरीले बताइन्। किसानले उचित मूल्यको सुनिश्चितता पाउने भएकाले कृषि क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन वृद्धि हुने विश्वास मन्त्री चौधरीको छ। मन्त्री चौधरीले प्रमुख बालीहरु धान, मकै, गहुँ र कोदोको न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा उखु बालीको न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ ल्याएकी हुन्।
कृषि उपजको उत्पादन थलो मूल्यमा हुने उतारचढावमा स्थिरता, मूल्य जोखिम न्यूनीकरण एवं न्यूनतम नाफा सुनिश्चिततामार्फत किसानहरूलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गर्न वान्छनीय भएको मन्त्रीले बताएकी छन्।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट यो निर्देशिका जारी गरिएको छ।
