काठमाडौँ । मुलुकको शान्ति सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत क्षेत्रमा परिणाम देखिनेगरी फड्को मारेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका १२औँ संगठन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको चार वर्षे कार्यकालमा नीतिगत सुधार, सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन, आन्तरिक सुरक्षा, मानव स्रोत विकास र विपद् प्रतिकार्यका क्षेत्रमा असरदार नतिजा हासिल गरेको छ ।
सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा विभागको पुनर्स्थापना गरी सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि, चोरी निकासी पैठारी र मानव बेचबिखनलगायतका कार्य नियन्त्रणमा अहोरात्र खटिइरहेको छ ।
यस अवधिमा तीन हजार ७५७ वटा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, मर्मतसम्भार तथा रङरोगन गरिएको छ । सीमा सुरक्षामा नागरिकहरूसँगको सहकार्यलाई आत्मसात् गर्दै ‘सीमावासीसँग सशस्त्र प्रहरी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
नेपाल–भारत सीमाका स्टिप म्याप १८२ थान नक्सा नापी विभागबाट प्राप्त गरी सीमा सुरक्षा विभागमा ‘बोर्डर रिसोर्स एन्ड रिसर्च सेन्टर’ (बिआरआरसी) स्थापना गरिएको छ । सीमा क्षेत्रमा ११० स्थानमा ३८८ वटा सिसीक्यामेरा जडान गरी निगरानी बढाइएको र ३२ वटा थप बोर्डर आउटपोष्ट (बिओपी)हरू स्थापना गरिएको छ ।
४५ वटा प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्मलाई स्तरोन्नति गरी स्थायी संरचनामा लगिएको र सीमा सुरक्षार्थ थप ३२ वटा बिओपीको स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
पछिल्ला चार वर्षमा सशस्त्र प्रहरी सङ्गठनको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन १०९ वटा विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, स्थायी आदेश र कार्ययोजना तयार गरी लागू भएको छ ।
प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकासका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी विभिन्न तहका १७ हजार १६३ कर्मचारीको पदोन्नति गरिएको, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनालाई थप पारदर्शी पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सूची प्रकाशन गर्ने कार्यको थालनी भएको छ । आर्थिक पारदर्शिता अनुगमनका लागि विशेष युनिटको समेत स्थापना गरिएको छ ।
सकल दर्जाको मनोबल अभिवृद्धिका लागि यस अवधिमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने ४५ जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको विशेष तथा ७७ जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश विशेष बढुवा गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल २०७९ वैशाख १९ गते सङ्गठन प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । उनी चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी भोलिदेखि अवकाशमा जाँदै छन्। सरकारले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
‘एक सिपाही एक सीप नीति’अनुरूप दुई हजार २१९ जनालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम दिइएको, विपद् व्यवस्थापनका लागि १३४ जना गोताखोर तयार गरी सबै प्रदेशहरूमा परिचालन गरिएको छ । प्रतिविद्रोह तथा प्रतिआतंकवादसम्बन्धी विशिष्टीकृत तालिमहरू आफ्नै संगठनभित्र सञ्चालन गर्न थालिएको छ । मनाङस्थित शिक्षालयमा ‘हाइ अल्टिच्युड’ तालिम सञ्चालन गरी हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा हुने विपद् उद्धारका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन उद्देश्यका साथ नौ स्थानमा नयाँ विपद् व्यवस्थापन बेसहरू थप गरिएको छ । विपद् राहत कोषको स्थापना गरिएको छ । विपद् उद्धार सामग्रीको थप व्यवस्था र मनसुनलक्षित उद्धार टोली परिचालन गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
यस अवधिमा कल्याणकारी कार्यतर्फ स्थायी युनिटहरूमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना, वीरगतिप्राप्त कर्मचारीका परिवार र अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको छ । कर्मचारीका अपाङ्ग सन्ततिलाई राहत भत्ता, आवास कर्जाको दायरामा वृद्धि गरिएको छ ।
नेपाल एपिएफ अस्पताललाई ११० शय्याबाट ३०० शय्यामा विस्तारका लागि स्वीकृति लिनुका साथै ‘एपिएफ नेपाल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स’को स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए।
अस्पतालमा डायलाइसिस, प्रसूति सेवा र अनकोलोजी (क्यान्सर) युनिट जस्ता सेवाहरू थप गरिएको छ । अमर सशस्त्र प्रहरीका ५६ स्थानमा शिलालेख स्थापना, कर्मचारीका अपाङ्ग सन्ततिहरूलाई मासिक आर्थिक राहतको व्यवस्था र तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई लक्षित गरी आवास कर्जा र सामाजिक व्यवहार कर्जाहरूको सुरुआत गरिएको छ ।
‘डिजिटल’ बोर्डर अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजाने योजना पेस गरिएको छ । भारत र चीनस्थित नेपाली राजदूतावासमा सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधि राख्ने र सीमा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण योजना पाइप लाइनमा रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । देशभरका छ हजार ७४३ वडामा एक लाख ६८ हजार ९५६ जना विपद् सूचकहरूको रोस्टर तयार गरी स्थानीयस्तरमै उद्धार संयन्त्र बलियो बनाउने कार्य भइरहेको छ ।
