काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ र नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपालको सहकार्यमा आयोजित ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आगामी नीति तथा बजेटका लागि सुझाव’ कार्यक्रममा उनले विद्युतीय सवारीका लागि नीतिगत र पूर्वाधारमा सुधार गरिने बताए।

उनले विद्युतीय सवारीसाधन र इमोबिलिटीलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट बनाउने उल्लेख गरे । “मैले यहाँ चार्जिङ स्टेशनको पूर्वाधार पनि बन्दै गरेको सुनें”, उनले भने, “विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर छ ।”

नेपाल आयल निगमका उपनिर्देशक मनोजकुमार ठाकुरले पेट्रोलपम्पमा चार्जिङ स्टेशन राख्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वयको थप आवश्यकता रहेको बताए। “पेट्रोलपम्पमा चार्जिङ स्टेशन राख्न मापदण्ड बनाउनु पर्छ”, उनले भने, “चार्जिङ स्टेशन राख्दा निगमले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यसका लागि तयार छ ।”

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियर सागर ज्ञवालीले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नभए पनि भन्सार दर कम गर्न सकेमा मात्र पनि विद्युतीय सवारीको बजार बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

“केही वर्ष अघिसम्म इन्धनबाट चल्ने गाडीसँग तुलना गरिन्थ्यो भने अहिले उपभोक्तामा विद्युतीय सवारीप्रतिको विश्वास बढ्दै गएको छ”, उनले भने, “यसका लागि प्राधिकरणले देशभर चार्जिङ पूर्वाधार बनाउने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।”

आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजु प्याकुरेलले विद्युतीय सवारीमा बजेटले तोकेबमोजिमको कर लिइरहेको बताए। सरकारले तोकेअनुसारको कर सङ्कलन गरिरहे पनि विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आइरहेको करको दर घटाउनु देशको अर्थतन्त्र र वातावरणलाई समेत फाइदा हुनेमा विभाग जानकार रहेको उनको भनाइ थियो ।

नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले ‘इमोबिलिटी’ अबको भविष्य भएकाले सरकारले यो विषयमा स्पष्ट नीति लिनुपर्ने बताए।

“सरकारले सन् २०२५ सम्म नेपालमा गुड्ने कूल निजी सवारीमध्ये विद्युतीय सवारीको सङ्ख्या २५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ”, उनले भने, “तर, प्रत्येक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सारदर घटबढ हुँदा उपभोक्ता निश्चिन्त बन्न सकेका छैनन् ।”

कार्यक्रममा व्यवसायीले नेपालमा बढ्दै गएको विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन र विकास गर्न सरकारले स्थिर नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएको थिए । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिन नीतिगत स्थिरता हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।