कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा गोपीकृष्ण खनालले प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्ने योजना बनाउन थालेको बताएका छन् ।
जापान सरकारको आर्थिक तथा युएनडिपीको प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको सहकार्यमा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘जलवायुसम्बन्धी स्थानीय कार्यमार्फत मानवीय सुरक्षा सुदृढीकरण’ प्रारम्भिक कार्यशालाको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले मुलुकमा सबैभन्दा कर्णाली प्रदेश नै कमजोर र क्षति भोगेको बताए ।
विपद्का हिसाबले पछिल्लो समय कर्णालीको मानव जीवन कष्टकर बन्दै गएको उनको भनाइ थियो । प्रमुख सचिव डा खनालले भने, “जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई रोक्न घर परिवारदेखि राष्ट्रियरूपमा व्यवहार परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यो समस्याविरुद्ध जुध्न सबै सरोकारवालाले साझा चिन्तनका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।”
युएनडिपीका सह-आवासीय प्रतिनिधि बर्नार्डो कोकोले कर्णाली प्रदेशका लागि यो कार्यक्रम नयाँ भएकाले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई रोक्न सबै सरोकारवालाको भूमिका साझारूपमा हुनुपर्नेमा जोड दिए।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने भन्दै प्रतिनिधि कोकोले जलवायु परिवर्तनले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठूलो समस्या देखिएकाले सो समस्यासँग जुध्नु आजको आवश्यक भएको जनाए।
कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले जलवायु परिवर्तनको असर कर्णालीका हिमाली जिल्लामा देखिन थालेको जनाए । “यहाँका हिमाली जिल्लामा डेङ्गु देखिन थालेको छ”, उपाध्यक्ष शाहीले भने, “यसले गर्दा वातावरणीय हिसाबले कर्णाली बढी जोखिममा छ ।”
राष्ट्रिय विपद् जोखिम तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव राजेन्द्र शर्माले प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको कर्णाली प्रदेशका सबैखाले संरचनाको अवस्था अध्ययनका लागि प्राधिकरणले योजना बनाएको बताए।
उनका अनुसार विपद् प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी र पूर्वसूचना कसरी पुर्याउने भन्ने विषयमा कार्य योजना निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको छ । कार्यशाला गोष्ठीमा नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएकाले अतिवृष्टि, अनावृष्टि र खण्डवृष्टि पनि हुन थालेको जनाए।
ती समस्या समाधानका लागि पालिकाले विपद् पूर्वतयारीको कार्ययोजना र क्षमता विकासको कार्यक्रम बनाएको प्रमुख रावतले बताए। बारेकोट गाउँपलिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले मानव क्रियाकलाप प्रकृतिमैत्री बन्ने गरी नीति निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए।
हामीले अहिले गरेको विकासले विनाश निम्त्याएकाले यसबारे गम्भीररूपमा नसोचे अझै त्यसले भोलि ठूलो समस्या सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
