काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद् जोखिमको सूचना प्रत्येक समुदाय र व्यक्तिसम्म पुग्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आज यहाँ आयोजित ‘विपद् जोखिम व्यवस्थापन : नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म’ विषयक कार्यशालामा उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका साथै रोकथामका लागि आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग अधिकतम् प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, “विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरी जोखिमको सूचना प्रत्येक समुदाय र व्यक्तिसम्म पुग्ने संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।”
गृहमन्त्री श्रेष्ठले विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर तह र अन्तर निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए।
उनले पुन: निर्माण र पुन:स्थापनामा प्राधिकरणसँगै सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जिम्मेवार भई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले आगलागीका घटनामा अग्नि नियन्त्रण र वारुणयन्त्र व्यवस्थापनको कार्यमा स्थानीय तहलाई थप सहयोग गर्ने संयन्त्र निर्माणका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापन कोषलाई राहतमा मात्र केन्द्रित नगरी दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा जोड दिन सुझावसमेत दिए।
कार्यशालामा ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र सङ्घबीच समन्वय गर्न महानगर तयार भएको बताए। उनले भने, “संविधानको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुसूची ९ ले व्यवस्था गरेअनुसार सङ्घ र प्रदेशसँग सहकार्यमा राष्ट्रियस्तरको ड्रिलको व्यवस्थापन गर्न ललितपुर महानगर तयार छ ।”
कार्यशालामा नेपालका लागि चीनका राजदूत छन् सोङ्ले विपद् व्यवस्थापनका लागि चीनले गरेको अभ्यासबारे चर्चा गर्दै नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
“चीनमा विपद् व्यवस्थापनका लागि निकै राम्रा अभ्यासहरू भइरहेका छन् । हामीले विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पूर्वतयारी पर्याप्त मात्रामा गरेका छौं । अर्कातर्फ यससम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र विपद्को समयमा तत्काल उद्धार व्यवस्थापनका लागि तदारुकता बनाउन सोही अनुरुपको लगानीसमेत गरिन्छ”, उनले भने, “नेपाललाई आवश्यकताअनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि उपकरण र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन चीन सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
प्रा डा विशालनाथ उप्रेतीले भूकम्पको जोखिमबारे सचेत गराउँदै पूर्वतयारीका लागि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए। उनले भने, “नेपालका पश्चिसँगै पूर्वी र हिमाली क्षेत्र भूकम्पको उच्च जोखिममा छन्, जुनसुकै बेला पनि आठ म्याग्निच्युडको भूकम्प जान सक्छ । अहिलेदेखि नै पूर्वतयारीमा जुटिहाल्ने बाहेकको विकल्प नहुनसक्छ ।”
गृह मन्त्रालय, ललितपुर महानगरपालिका र राजनीतिशास्त्र अध्ययन सङ्घसँगको सहकार्यमा संयुक्तरूपमा आयोजित कार्यशालामा सरकारी, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, विज्ञ, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यशालामा विपद्सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी प्रावधान, यसको कार्यान्वयन र तीनै तहले गरिरहेको अभ्यासका विषयमा छलफल भएको थियो । विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको असरका दृष्टिले नेपाल उच्च जोखिमयुक्त मुलुक मानिन्छ ।
नेपालमा भौगर्भिक अवस्थिति, मनसुन, जलवायु एवं वातावरणीय परिवर्तनलगायतका कारण वार्षिक औसत तीन हजारभन्दा बढी विपद्का घटना हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
