काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी निकायका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छन्।
उनले सरकारी कार्यालयहरूमा दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन समस्या भइरहेकाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको बताइन्।
उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन आज ग्रहण गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्ति अभाव रहेको बताइन्।
“हामीसँग उपकरण छ तर, दक्ष जनशक्ति छैन । त्यसले गर्दा ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ । सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति कसरी भित्र्याउने र भएको जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाउने भन्ने चुनौती देखिएका छन् । त्यसमा हामीले प्राथमिकताका साथ गृहकार्य गर्नुपर्ने छ”, उनले भनिन् ।
सूचना प्रविधि निरन्तर बदलिरहने क्षेत्र भएकाले त्यसमा कार्यरत् जनशक्तिलाई नियमित तालिम प्रशिक्षणमार्फत बदलिँदो प्रविधिसँग ‘अपडेट’ गराउनुपर्नेमा मन्त्री शर्माको जोड छ । भौतिक सुरक्षाजस्तै साइबर सुरक्षा पनि अनिवार्य पक्ष बन्न गएकाले सरकारले साइबर सुरक्षा कार्यक्रम सबै निकायमा लागू गरेर लैजाने योजना बनाएको उनले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री शर्माले प्रतिवेदनमा आएका विषयवस्तुलाई सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन्। साइबर सुरक्षा धेरै नै महत्वपूर्ण भए पनि नेपाल त्यसमा पछाडि रहेको स्वीकार्दै उनले आफूले पद सम्हालेकै समयदेखि त्यसलाई महत्वका साथ लिएको बताइन्।
मुलुक सञ्चालनका लागि राजस्व सङ्कलनदेखि राष्ट्रियताको रक्षा गर्नेसम्मका काममा सूचना प्रविधि महत्वपूर्ण रहेको र त्यसको सुरक्षा प्राथमिक ‘एजेन्डा’ भएकाले गत फागुन १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार गठन गरिएको उच्चस्तरीय कार्यदले २६ दिनमै प्रतिवेदन दिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले साइबर सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँदै प्रतिवेदनलाई योजनाबद्धरुपमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सेवा प्रवाहको माध्यम विद्युतीय भएकाले साइबर सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने अवस्था आएको उनले स्पष्ट पारे ।
उच्चस्तरीय समितिका संयोजक जुद्धबहादुर गुरुङले तत्कालीन र दीर्घकालीनरुपमा लागू गर्नेगरी प्रतिवेदनमा राय सुझाव दिइएको बताए। समितिलाई साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नीतिगत, कानूनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
सूचना प्रविधि विज्ञ गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलको सदस्यमा विज्ञहरू बाबुराम दवाडी, सरोज लामिछाने, मोना न्याछो, प्रकाश रायमाझी र विजय गौतम रहेका थिए।
कार्यदल सदस्यमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका विज्ञहरू सदस्यका रुपमा रहेका थिए भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधिका रुपमा सहसचिव अनिलकुमार दत्त रहेका थिए।
