काठमाडौँ । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि भू-उपयोग र सुरक्षित बसोबास योजना ल्याउन तथा विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रको सही परिचालन गर्न माग गरेको छ ।
यही चैत २३ र २४ सम्म चलेको महासङ्घको राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनले १९ बुँदे ‘नागरिक सम्मेलन घोषणापत्र’ जारी गर्दै सुरक्षित सडक सञ्जाल निर्माण एवं जलवायु न्याय कार्यमार्फत विपद् उत्थानशील राष्ट्र निर्माण हुनेगरी सरोकारवालासँग सहकार्य गर्न माग गरेको हो ।
महासङ्घले जलवायु परिवर्तनको असरस्वरुप देशका विभिन्न भू-भाग बाढी, पहिरो, डुबान, कटानका कारण उच्च जोखिममा रहेको र ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको जनाएको छ ।
घोषणापत्रमा दिगो विकास लक्ष्यको मर्मलाई आतमसात् गर्दै सबै सरोकारवालासँगको सहभागितामा कार्यान्वयनको योजना निर्माण गरी स्थानीयकरण गर्न र हासिल भएका उपलब्धिलाई एकीकृत तथ्याङ्ककीकरण प्रणाली विकास गरी विकासमा सबैको अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरिएको छ ।
महिलामाथि हुने हिंसा, मानव बेचबिखन, बालबालिका ओसार-पसार, बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहार, जातीय विभेद तथा छुवाछूत जस्ता कुसंस्कारप्रति स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार संवेदनशील भई यस्ता गतिविधि रोक्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा नेपालका लागि लक्षित वैदेशिक सहायताको निश्चित प्रतिशत सामाजिक सङ्घसंस्थामार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन, वैदेशिक सहयोग तथा विकास प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, नेपालका विकास लागि छुट्याइएको विकास सहायतामा विदेशी संस्थाले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण हटाउँदै नेपाली नागरिक संस्थाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरिएको छ ।
महासङ्घले कोभिड-१९ महामारी तथा रसिया-युक्रेन युद्धका कारण परेको नकारात्मक असर तथा मूल्यवृद्धिलाई न्यूनीकरण गर्न तथा कोरोनाले गरीब तथा अल्पविकसित र विकाशील देशमा पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै लगानी बढाउनुका साथै शान्तिपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट युद्धलगायत विवादको समाधान गर्न विश्व समुदायसमक्ष आह्वान गरेको छ ।
घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा महँगीका कारण सर्वसाधारणको जनजीविका कठिन भइरहेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुशासन प्रवर्द्धन र महँगी नियन्त्रण गर्न माग गरिएको छ ।
महासङ्घ नेपाली गैरसरकारी सामाजिक सङ्घसंस्थाको छाता सङ्गठनका रुपमा रहेको छ ।
महासङ्घको २८औँ साधारणसभा ‘विपद् उत्थानशीलता, दिगो विकास र समृद्धिका लागि साझेदारी: स्वतन्त्रता, सुशासन र सामाजिक क्षेत्रको पहिचानका लागि पहरेदारी’ भन्ने नाराका साथ सम्पन्न भएको थियो ।
देशभरका सात हजार आठ सय सामाजिक सङ्घसंस्था, करीब चार सय स्थानीय तह समन्वय समिति र ७७ जिल्ला तथा सात प्रदेश र सङ्घको समितिको प्रतिनिधित्व गर्दै गैससकर्मीको साधारणसभामा उपस्थिति थियो ।
