टङ्कीसिनवारी । विराटनगर महानगरपालिकाअन्तर्गतको न्यायिक समितिले द्रुत गतिमा न्याय सम्पादन गर्ने गरेको छ ।
समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को हालसम्म दर्ता भएका एक सय ३८ मुद्दामध्ये ९३ वटाको फैसला गरेको छ । बाँकी मुद्दा सुनुवाइको क्रममा छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २१७ को उपधारा १ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तथा नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको धारा ४६ को उपधारा १ बमोजिम चालु आवमा दर्ता भएका ३६ मध्ये २३ मुद्दाको महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले फैसला सुनाएको छ । दश मुद्दा अघिल्लो आवबाट सरेर आएका हुन् ।
धारा ४६ को उपधारा २ मा न्यायिक समितिलाई मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरुपणको अधिकार छ । न्यायिक समितिका सल्लाहकार एवं अधिवक्ता परमेश्वर नेपालले न्यायिक समितिमा दर्ता हुन आउने अधिकांश पुरुष हिंसा, महिला हिंसा, गाली बेइज्जती, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण एवं हेरचाह नगरेको, घर बहाल र साँध सिमाना मिचेको र घर जग्गा किचलोसम्बन्धी मुद्दा रहेको बताए।
महानगरपालिकाअन्तर्गतको कानुन तथा न्याय शाखाकी प्रमुख शारदा थपलियाले बिना कुनै भेदभाव, पारदर्शीता अपनाउँदै न्यायिक समितिले विवादको निरुपण गर्ने गरेको बताए। समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
न्यायिक समितिकी संयोजक एवं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्की दर्ता भएका मुद्दामा दुवै पक्षलाई राखेर परामर्श दिने गरिएको बताउँछिन् । “चेतनाका कारण अन्यायविरूद्ध आवाज उठाउने क्रम बढ्दै गएको छ”, उनले भनिन् ।
समितिमा मुद्दा पर्नासाथ विवाद निरूपण ढिलो नगरी अगाडि बढाउने गरेको कार्की बताउँछिन्। महानगरपालिकाको न्यायिक समितिका सदस्यमा तीर्थेन्द्र न्यौपाने र रूपा देउजा पाण्डे रहेका छन् ।
