अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क अन्तरगतको अन्नपूर्ण पोष्ट (पत्रिका,अनलाइन)मा डेढ वर्षअघि राजीनामा दिएका एक पत्रकारले आफूले पाउनुपर्ने बाँकी पारिश्रमिक अझैं पाएका छैनन् ।
डेढ वर्षको अवधिमा उनले बारम्बार बाँकी रकम चुक्ता गरिदिन आग्रह गरे । तर आश्वासनबाहेक केही पाएनन् । मिडिया प्रसाशनले बाँकी रकम दिन्न पनि भनेको छैन । दिएको पनि छैन । ‘मैले पटक पटक बाँकी पैसा दिन आग्रह गरेँ, नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘प्रत्येक पटक कुरा गर्दा दिन्छौं भन्छन् तर, हालसम्म दिएका छैनन् ।’
उसो त कामबाट राजीनामा दिएको लामो समयसम्म बाँकी पाउनुपर्ने रकम नपाउने उनी एक्लै होइनन् । अन्नपूर्णमा उनीजस्तै अरु पनि धेरै छन् ।
वर्षौंसम्म पनि आफुले काम गरेको तलब नपाएपछि उनीहरू श्रम अदालत पुगेका छन् । अन्नपुर्ण पोष्ट छाडेका ११ जना पत्रकारहरूको टोली आफुलाई न्याय चाहियो भन्दै *श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकु पुगेका हुन् । उनीहरूले आज उक्त कार्यालयमा ४८६६ नम्बरमा आफ्नो निवेदन दर्ता गराएका छन् । पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराई पाऊ भनेर दिइएको उजुरीमा नेपाल न्यूज नेटवर्क इन्टरनेश्नल प्रा. लि. (अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क) पत्रिकामा विगत लामो समय देखि श्रमजीवी पत्रकारको रुपमा नियुक्त भई इमान्दारी पूर्वक स्थायी श्रमजिवी पत्रकारको रुपमा काम गर्दै आएको पीडित पत्रकारले उल्लेख गरेका छन् ।
उजुरीमा भनिएको छ, ‘विपक्षी प्रतिष्ठान सञ्चार सम्बन्धि व्यवसाय गर्ने प्रतिष्ठा भएको र विपक्षी प्रतिष्ठानमा तीन जनाभन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकारहरु रहेको अवस्थामा वपक्षी प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ (संशोधन सहित) लागु हुने कुरा निर्विवाद रहेको छ । त्यसमा पनि श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ तथा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली, २०५३ ले नसमेटेको कुरामा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा ३४ ख (२) था श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली, २०५३ को नियम ४८ बमोजिम श्रम ऐन आकर्षित हुने निर्विवाद रहेको छ ।’
यसरी श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धि ऐन लागु हुने सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धि ऐन तथा प्रचलित श्रम ऐनले तोकेको कानुनी आधारमा मात्र चल्नु पर्ने हुन्छ । नेपाल न्यूज नेटवर्क इन्टरनेश्नल प्रा. लि.(अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क) मा हामीलाई श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ तथा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नामावाली, २०५३ ले तोकेको न्यूनतम् कानूनी सुविधाबाट बञ्चित गरिएको छ ।’
‘हामी निवेदकले विगत समयदेखी काम गरेको भएता पनि मिति २०७७ साल असार देखी पौष महिना सम्म विभिन्न कारणले राजिनामा दिई सकेको हुदाँ पनि हामीले पाउने पारिश्रमिक र सुविधाहरु पाएको छैनौं ‘ जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७८ बैशाख महिनामा अन्नपूर्ण छोडेर अन्य विभिन्न मिडियामा काम गर्ने केही पत्रकारले बाँकी पारिश्रमिक पाउनु पर्ने माग राख्दै सामूहिक ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका थिए । काम छोडेको लामो समय भइसक्दा पनि बाँकी तलब र पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएको गुनासो पत्रमा छ ।
‘अरुलाई प्रश्न गर्ने मिडिया आफैं ठूलो प्रश्नचिन्हमा रहनु शोभनीय हुँदैन’, ‘उक्त कार्य प्रचलित कानुनविपरीत पनि हो ।’ भनेर चेतावनीको भाषामा उनीहरूले निवेदन दिएका थिए । ‘हाम्रो शालिनतालाई कमजोरी ठान्नेतिर नलागी सम्मानजनक बिदाइ गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । अन्यथा प्रचलित कानुनअनुसार अघि बढेनेछौं ।’ उक्त पत्र उनीहरुले प्रेस काउन्सिल, प्रेस रजिस्टार र पत्रकार महासंघलाई पनि बोधार्थ बुझाएका थिए । तर पत्र बुझाएको एक वर्षसम्म पनि कुनै जानकारी नआएकोले उनीहरू बाध्य भएर श्रम अदालत पुगेको एक पीडित पत्रकारले बताए ।
*यसअगाडि समाचारमा श्रम अदालतमा मुद्दा परेको भन्नेलाई सच्चाइएको छ ।
