सरकारले हालै ल्याएको राष्ट्रिय प्रशारण (एघारौं संसोधन) नियमावली २०७८ प्रति नेपालमा इन्टरनेटको स्वतन्त्रता र पहुँचकोलागि वकालत गर्ने नागरिक संस्थाहरुको साझा मञ्चको रूपमा रहको इन्टरनेट स्वतन्त्रताका लागि नेपाल कार्य समूहको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
उक्त समूहले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरोकार पक्षसंग कुनै छलफल नगरी र सुझाब नलिई हठात ल्याइएकाले यो नियमावली प्रति सर्बसाधारण तथा सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट प्रयोगकर्ता समेत सशंकित बनेको बताएको छ।
तुरुन्तै लागु हुने गरी राजपत्रमा प्रकाशित यो नियमावलीमा गरिएको अनलाईन टेलिभिजन र ओभर द टप (ओटीटी) को परिभाषा सर्बसाधारणले अनलाइन माध्यमबाट ब्यक्त गर्न पाउने अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रकारको रहेको उक्त समूहको बुझाई छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ “अनलाईन टीभीको परिभाषामा ‘इन्टरनेट मार्फत आफैले उत्पादन गरी नियमित रुपमा श्रब्य दृष्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्य’ भनिएको छ जसको माध्यम र दायरा स्पष्ट छैन । यसले सबै सामाजिक संजाललाई समेत बाध्न खोजेको हो या यसको दायरा कतिसम्म हो भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।’
मिडिया कन्भर्जन्सको समयमा अनलाईन टीभीको परिभाषा स्पष्ट हुनु पर्ने साथै शुल्कको ब्यवस्था ब्यक्ति या संस्था के का लागि हो स्पष्ट र ब्यवहारिक नभएको, इन्टरनेट ओपन प्लेट फर्म भएकाले, हरेक नागरिकको इन्टरनेटमा पहुँच हुनु मानव अधिकार भएको कार्य समूहले जनाएको छ ।
इन्टरनेटलाई उपयोग गरी कसैले आफ्नो सिर्जना बिश्वब्यापी बनाउछ भनें उसले अहिले परिभाषित गरिएको अनलाईन टेलिभिजनको दायरामा आउनु पर्ने देखिन्छ । अहिले केही युटुब च्यानलहरूको बिषयवस्तु र प्रस्तुति प्रति केहि गुनासो भएको अवसरलाइ उपयोग गर्दै सबै सामाजिक सञ्जालको बिषयबस्तुलाई गलत काम गरे भनेर सबै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरुलाई असर पर्ने गरी गरिएको नियमावली संशोधन प्रति इन्टरनेट स्वतन्त्रताका लागि नेपाल कार्य समूहको गंभिर असहमति रहेको बताइएको छ ।
इन्टनेट मार्फत हुने बिकृतिलाई रोक्न बैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, मानिसको मान तथा प्रतिष्ठा संरक्षण सम्वन्धी कानुन लगायतका अन्य प्रचलित कानूनहरुको प्रयोग उपयुक्त हुने सुझाब उनीहरूले दिएका छन् ।
अष्पट, अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म बिरोधी र अब्यवहारिक राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली २०७८ को कार्यान्वयनमा नल्याउनका एवं यो बिषयमा सरोकार पक्षसंग ब्यापक छलफल र परामर्श गरी समाधानको बाटो खोज्न आग्रह गरेको कार्य समूहको सचिवालय मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपले जनाएको छ ।
