चैत २०७६ देखि देशभर लकडाउन जारी भयो । लकडाउन अवधिभर गण्डकी प्रदेशका सरकारी कार्यलय पनि बन्द जस्तै थिए । अत्यावश्यकबाहेकका सार्वजनिक कार्यालय पनि घरैबाट चले ।
तर प्रदेश नै लक भएका बेला समेत भ्रष्टाचारका घटना भने झन बढेकाे प्रतिवेदन सार्जनिक भएकाे छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी नाै सय ३२ उजुरी परेका छन् । यो उजुरी अघिल्लो वर्षको भन्दा ९० ले बढी हो ।
कास्की गण्डकी प्रदेशको राजधानी हो । भ्रष्टाचारका सबैभन्दा धेरै मुद्दा पनि यहीबाट परेकाे छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा एकै वर्ष यहाँ चार सय ११ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । मनाङ र मुस्ताङका उजुरी तुलनात्मक रुपमा निकै कम छन् ।
मुस्ताङका ६ वटा र मनाङबाट सात वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ । यस्तै, तनहुँमा एक सय सात, स्याङ्जामा एक सय दुई, पर्वतमा ७२, बागलुङमा ६८, लमजुङमा ५७, गोरखामा ५३, म्याग्दीमा ४९ र नवलपुरमा ४६ वटा उजुरी परेका छन् । सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय सरकार अन्तर्गत छन् । ४६ प्रतिशत स्थानीय तहका उजुरी छन् भने संघ मातहतका ३३ र प्रदेश मातहका २१ प्रतिशत छ ।
दर्ता भएका उजुरी मध्ये करिब ५४ प्रतिशत मात्रै फस्र्यौट भएका छन् । देशव्यापी रुपमा यो उजुरी भने अन्य प्रदेशको भन्दा कम हो । सात प्रदेशमध्ये गण्डकीको ७.१६ प्रतिशत छ । प्रदेश २ मा सबैभन्दा धेरै २४.५६ प्रतिशत छ भने बाग्मतीमा २२.५९ प्रतिशत उजुरी छन् ।
यसैबीच, अख्तियार पोखराले प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन बुझाएको छ । अख्तियार प्रमुख कोषहरि निरौलाले गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
प्रतिवेदन लिएपछि प्रदेश प्रमुख गुरुङले ठूला माछा समाउन अख्तियारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘ठूल्ठूला माछा जति सबै फुस्कनी, सानातिना तहकालाई मात्र कारबाही गर्ने सिस्टमले विश्वास टुट्छ,’ उनले भने, ‘अब ठूला माछा पनि समात्नुस् । भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ, गर्छ भन्ने जनविश्वास स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।’
