अघिल्लो सरकारले गठन गरेको “भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी आयोग” शेर बहादुर देउवा सरकारले खारेज गरेको छ ।
७ सय ४३ स्थानीय तहमार्फत भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई पहिचान गरी लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र नापी गरिरहेको आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलवारको बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भएको भन्दै देउवा सरकारले उक्त आयोग विघटन गरे सँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको ओली समूहको युवा सङ्घले विरोध सुरु गरेको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७६ चैतमा देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा उक्त आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले २०४९ सालदेखि सुकुम्वासीको नाममा जग्गा वितरण गर्दै आएको भए पनि उनीहरूको सङ्ख्या भने घटेको छैन। हालसम्म गठन भएकामध्ये ६ वटा आयोगले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५७ जनालाई जग्गा वितरण गरेको तथ्याङ्क छ।
विरोधकै क्रममा आज काठमाडौँ र भक्तपुर को सीमा क्षेत्र “मनोहरा सुकुम्वासी बस्ती बाट युवा सङ्घले विरोध जुलुस सहित प्रदर्शन गरेको हो ।
हेरौँ प्रदर्शनका तस्बिरहरू
