जातकै कारण कोठा नपाएकी रुपा सुनारले पूर्वमन्त्री कृष्ण गोपालविरुद्ध दिएको उजुरीमाथि सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान कार्य बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न गराउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ र प्रहरी वृत्त सिंहदरबारलाई आदेश दिएको हो ।
‘निवेदिकाले सरस्वती श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्त अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र निज सरस्वती श्रेष्ठ हिरासत मुक्त हुँदाको अवस्थामा मन्त्रीको सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका विपक्षी कृष्णगोपाल श्रेष्ठ उपस्थित भई हिरासतबाट निजलाई मन्त्रीको सरकारी सवारी साधनमा लगी भन्ने मिसिलबाट देखिएको र उक्त कार्यले मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित तुल्याएको भनी यिनै निवेदिकाले निज कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त रीतपूर्वक दर्ता भएको नपाइएकाले सो जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नु गराउनु’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
आफूलाई जातीय विभेद गरी कोठा भाडामा नदिएको भनी रूपाले बबरमहलकी सरस्वती प्रधानविरुद्ध प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दिएकी थिइन् । सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले प्रधानलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइरहेका बेला तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री प्रहरी कार्यालयमा पुगी प्रधानलाई आफ्नै गाडीमा लिएर फर्किएका थिए ।
रूपाले घरबेटी श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्तमा अनुसन्धान पूरा भई मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय भइसकेको नदेखिएको भन्दै उक्त जाहेरीउपर निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी २५ दिनभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
अभियुक्तलाई रिहा गराई जातीय विभेदविरुद्धको घटना अनुसन्धान प्रभावित पारेको भनी रुपाले तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध सिंहदरबार वृत्त र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दिए पनि ती निकायले दर्ता गरेका थिएनन् । त्यसपछि रूपा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेकी थिइन् ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मन्त्री श्रेष्ठविरुद्धको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
