नेपाली राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने नेपाली काँग्रेसको विधानतः चार वर्षमा महाधिवेशन भइसक्नु पर्ने हो । विधानअनुसार काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन एक वर्षअघि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो ।
असाधारण स्थितिमा एक वर्ष अवधि थप गर्न सकिने सुविधा विधानले नै दिएको छ । एक वर्ष थप गर्न सकिने सुविधासमेत काँग्रेसले उपयोग गरिसकेको छ । नेपालको संविधानबमोजिम राजनीतिक दलले ढिलोमा पनि पाँच वर्षमा एक पटक सङ्घीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन गराउनै पर्छ ।
विधानको एक वर्ष थप गर्न सकिने सुविधा मात्रै होइन संविधानमा भएको व्यवस्थासमेत गुज्रिने अवस्थामा छ । नेपालको संविधानमा ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्र पदाधिकारी निर्वाचन हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी व्यवस्था छ । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख)मा ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्र पदाधिकारी निर्वाचन हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्नेछैन’ भनिएको छ ।
सत्ताको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध लडिरहँदा आफैँ असंवैधानिक हुने खतरा काँग्रेसलाई छ । यदि भदौमा पनि महाधिवेशन गर्न नसके अपवादका केही विकल्पबाहेक काँग्रेस असंवैधानिक हुने खतरा छ । अरूलाई असंवैधानिक भन्दाभन्दै आफैँ अवैधानिक हुने हो कि ?
आफूलाई सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने काँग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र भने भताभुङ्गजस्तै छ । संवैधानिक सङ्कट उन्मुख हुँदा पनि महाधिवेशन हुने नहुने टुंगो छैन । सबै विकल्प प्रयोग गरिसकेका सभापति शेरबहादुर देउवासँग अब आगामी भदौ १९ भित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नै पर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता छ । सोहीअनुसार १४औँ महाधिवेशन मिति ७–१० भदौ तोकिएको छ । तर, भदौमा पनि महाधिवेशन हुनेमा आशंका छ । त्यसका केही कारण छन् । पहिलो हो कोरोना महामारी । महामारीसँगै महाधिवेशन गर्न काँग्रेसमा कतिपय आन्तरिक कारण पनि बाधक बन्ने देखिन्छ ।
काँग्रेसले अहिले क्रियाशील सदस्यताको काम गरिरहेको छ । हालसम्म नयाँ वितरण र पुराना नवीकरण गरी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ७ लाख ८० हजार क्रियाशील सदस्यको विवरण अनलाइन प्रणालीमा आएको छ । लक्ष्यअनुसारका क्रियाशील सदस्य पुग्न अझै २ लाख हाराहारीमा सदस्य विवरण आउन बाँकी छ । आएका सदस्यतामा कत्तिको विवाद आउँछ र त्यसलाई कसरी सल्टाउँछ भन्ने पनि हेर्न बाँकी छ । काँग्रेसमा सबैभन्दा बढी विवाद भनेकै क्रियाशील सदस्यताका विषयमा हो ।
भदौमा महाधिवेशन गर्न काँग्रेसले असारबाट अधिवेशन सुरु गरिनुपर्ने हो । तर, कोरोना महामारी र क्रियाशील सदस्यताकै विषय अझै टुंगिनसकेकाले त्यो सम्भव देखिँदैन । महाधिवेशन बारे नेताहरूले बेला बेलामा सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत दिने गरेका छन् । काँग्रेसकै संस्थापनइतर नेताहरू भदौमा पनि महाधिवेशन हुनेमा सशंकित छन् ।
नेता प्रदीप गिरीले समयमा महाधिवेशन गराउन सभापतिमाथि दबाब बढाउन नेताहरूलाई सुझाउँछन् । नेताहरुसँगको सम्मिलित भिडिओ संवादमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिन नसकेको भन्दै नेताहरूप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए । समयमा महाधिवेशन हुने गरी कार्यपालिका कार्यान्वयन नभएको प्रति उनले ध्यानाकर्षण गराए । त्यस्तै काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले आयोजना गरेको जुम मिटिङमा सहभागी सबैले महाअधिवेशन समयमै गर्नुपर्ने राय दिएका थिए ।
भदौमा पनि महाधिवेशन नभए काँग्रेस संवैधानिक संकटमा फस्ने छ । काँग्रेस केन्द्रीय समिति अवैधानिक हुन्छ सक्छ । काँग्रेसको वैधानिकता समाप्त हुनसक्छ । काँग्रेस अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गरेको अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा छ । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनविरुद्ध अदालतसम्म पुगेको छ । अर्थात् काँग्रेस असंवैधानिक कदमविरुद्ध लडिरहेको छ । सत्ताको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध लडिरहँदा आफैँ असंवैधानिक हुने खतरा काँग्रेसलाई छ । यदि भदौमा पनि महाधिवेशन गर्न नसके अपवादका केही विकल्पबाहेक काँग्रेस असंवैधानिक हुने खतरा छ । अरूलाई असंवैधानिक भन्दाभन्दै आफैँ अवैधानिक हुने हो कि ? आसा गरौँ त्यो अवस्था नआउँला ।