प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्षको बैशाखमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी(काम, कर्तव्य र अधिकार) अध्यादेश ल्याए । दलभित्रै र बाहिर अर्को आलोचना भएपछि उनी पछि हटे । विरोध खेप्न नसकेपछि अध्यादेश फिर्ता गरे । तत्काली नेकपा विवाद बढ्दै गएपछि ओलीले पुनः संसिर ३० मा सोही अध्यादेश ल्याए ।
३० मंसिरमा पुनः ल्याएर सोही साँझ प्रधानन्यायाधीश जबरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकले विभिन्न नियुक्तिसमेत गर्यो । उक्त अध्यादेश असंवैधानिक रहेको भन्दै सार्वोच्चमा रिटसमेत पर्यो । जुन अहिले पनि विचाराधीन छ । संवैधानकि इजलासमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । मंसिर ३० पछि राजनीतिक उथलपुथलका घटना भए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । अदालतले पुनःस्थापना गरिदियो । त्यसपछि संसद् बैठकसमेत बस्यो । तर, सरकारले उक्त अध्यादेश संसद्मा पेश गर्ने सकेन । ६० दिनमा संसद्ले अनुमोदन गरेपछि स्वतः निष्क्रिय भयो । फेरि पनि यही २१ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले सोही अध्यादेश ल्याए । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आफ्नो कार्यकालमा तेस्रोपटक ल्याएका हुन्। आज सोही अध्यादेश अन्तरगतको परिषद् बैठक बस्यो ।
आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा गएनन् । संविधानअनुसार परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने सदस्यमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्यका रूपमा रहन्छन् । जसमा अध्यक्ष र तीन सदस्य अर्थात्त् चारजना उपस्थित भएमा मात्र गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी तीनजना मात्रै भए निर्णय वैध हुने व्यवस्था नयाँ अध्यादेशमा छ। यसै व्यवस्थाका कारण यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ ।
बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना पनि सहभागी छन् ।
हाल उपसभामुखको पद रिक्त रहेको छ । गत ३० मंसिरमा अध्यादेशका भरमा भएको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । यो मुद्दा स्वयं प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा छ। मंसिरमा आएको अध्यादेशविरुद्ध परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले पाँच महिनादेखि त्यसको सुनुवाइ गराएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले त्यही अध्यादेश फेरि ल्याएर नियुक्ति गर्न खोजको छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश परिषद्को बैठकमा जान नहुने कानुनविद्हरूको राय छ।
सर्वोच्च अदालतमा यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणा उपस्थित संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय उपर परेका विभिन्न मुद्दा उनी समेतको संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले न्यायिक मान्यताअनुसार राणा परिषदको बैठकमा उपस्थित हुन नमिल्ने संविधानविदहरुको भनाइ छ ।
आइतबारको बैठकले संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने सम्भावना छ । हाल लोकसेवामा पदाधिकारीविहीन छ । यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २ सदस्य रिक्त छन् । महिला आयोगसहित अरु केही संवैधानिक आयोगमा पनि केही पद खाली छन् ।
संवैधानिक आयोगहरुका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि परिषदले सिफारिस गर्दछ । सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरुको संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरिन्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । संविधानविद् शम्भू थापा संवैधानकि परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको वैधानिकता सकिएकोले फेरि ल्याउने कुरै नभएको बताउँछन् ।
अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने परिपाटीले संसदीय परिपाटीलाई नै कमजोर बनाएको धरैले टिप्पणी गर्छन् । संसद् छलेर संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सुविधाका लागि प्रयोग गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । संविधान र कानुनविद्का तर्क र विश्लेषणका आधारमा भन्ने हो भने संवैधानिक परिषद बैठक नै असंवैधानिक भइसकेको छ । संविधानमा बाध्यात्मक अवस्थामा अध्यादेशमार्फत ऐनहरु ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो । संसद् नभएको र ऐन नल्याइ ठूलै समस्या आइपर्ने भएमा अध्इादेशमार्फत काम चलाउन यो व्यवस्था राखिएको हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई स्वेच्छाचारी रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।