उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिने निजी अस्पताललाई कारबाही हुने बताएका छन् । आज सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा संचारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपाल सरकारले तोकेकोभन्दा बढी दस्तुर लिएको भेटिए निजी अस्पतालहरु कारबाहीको भागिदार हुने बताएका हुन् ।
‘निजी अस्पतालमा सरकारले तोकेको दस्तुर अनुसार नै उपचार हुनुपर्छ । त्यो भन्दा फरक भएको भन्ने सूचना पाएका छौं, काठमाडौंका बिभिन्न नामका अस्पतालले मनपरी ढंगले रकम लिएको भन्ने गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले चेतावनी दिइसकेको छ, यदि त्यस्तो भेटिए कारबाही हुन्छ’– उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने ।
सरकारी अस्पतालमा सबै कोरोना संक्रमितहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि तीन किसिमको शुल्क तोकेको छ । सामान्य बिरामीका लागि ३५ सय प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन, अक्सिजन चाहिने बिरामीका लागि ७ हजार रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन र जटिल बिरामीहरूका लागि १५ हजार रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन तोकेको छ । यो सबै रकम सरकारले अस्पताललाई शोधभर्ना गर्नेछ ।
मङ्गलबार केटिएम दैनिकमा “कोरोनाकालमा निजी अस्पतालको लुटधन्दा एक रातको ५० हजारसम्म” शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । अरु सञ्चारमाध्यमले काठमाडौंका अस्पताललाई मात्रै उदृत गर्दै समाचार बनाइरहँदा केटिएम दैनिकले झापाको बिर्तामोडमा रहेको बीएन्डसी अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितलाई ३३ घण्टा राख्दा ८८ हजारको बिल उठाएको समेत उल्लेख गरेको थियो ।
संक्रमितको उपचारका लागि केएमसीको दैनिक ३० हजारसम्म र ह्याम्स अस्पतालको दैनिक ५० हजार रुपैयाँसम्मको शुल्क सूची मङ्गलबार अपरान्हबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । केएमसीले मङ्गलबार पुन एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट शोधभर्ना लिनेगरी सङ्क्रमितको उपचार निशुल्क गर्ने भन्दै आफ्नो बचाउ समेत गरेको थियो भने ह्याम्स अस्पतालले बिरामीका आफन्तलाई अस्पतालमा उपचारको क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चको बारेमा कतै उजुर नगर्ने भन्दै मन्जुरीनामा समेत गराएको भेटिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि दैनिक शुल्क आईसीयूमा १५ हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने नियम बनाएको छ ।
