काठमाडौं । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शुरु भएको डेढ महिनासम्म पनि संसदले कुनै विजनेश अघि बढाउन नसकेपछि ‘हाउस’अन्त्य गर्न सरकारमाथि दवाव बढेको छ । पुनःस्थापित संसदले अहिलेसम्म संविधान अनुसार हुनुपर्ने अध्यादेशसमेत अघि बढाउन सकेको छैन ।
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच समन्वय हुन नसक्दा प्रतिनिधिसभा कामविहीन बनेको हो । प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच सार्वजनिक मञ्चहरुबाट आरोप प्रत्यारोप चलिरहँदा संसदको वर्खे अधिवेशनको चापमा सरकार छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको चटारोसमेत शुरु भइसकेको छ । सभामुखले सरकारले लगेका विधेयक, प्रस्ताव र अध्यादेशहरु अघि नबढाएको आरोप लागेको छ । संसदले एउटा पनि विधेयक अघि नबढाई हिउँदे अधिवेशन अन्त हुने अवस्थामा पुगेको संसद सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक अदालतकै आदेश बमोजिम फागुन २३ गते बसेको थियो । पहिलो बैठकमै विपक्षी दलले अध्यादेशहरु पेश गर्नबाट रोकेपछि संसदले काम गर्न सकेको छैन ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव नेपाल पक्षले बहिस्कार गरेका थिए । पहिलो बैठकमा अध्यादेश टेबल गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार रोष्टममा बोलाएर पनि सभामुखले मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठलाई रोकेदेखि सरकार र सभामुखबीच घोचपेच चलिरहेको छ ।
वैशाखभित्रै संसदको बजेट अधिवेशन पनि बोलाउनुपर्ने भएकाले संसद अधिवेशन अन्त गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा यसबारेमा समेत छलफल हुने सम्भावना छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादव संसदलाई लामो समयसम्म विजनेशविहीन बनाइँदा राम्रो सन्देश नगएको बताउँछन् । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकबीचको द्वन्द्व सतहमा देखिनु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले प्रतिनिधिसभाले कुनै विधेयक र अरु काम अघि बढाउन नसक्ने हो भने चालू अधिवेशन अन्त्य गरी सरकार नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनु राम्रो हुने सुझाव दिएका छन् ।
संविधान बमोजिम जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन औचित्यहीन भएपछि वर्खे अधिवेशनको लागि ग्याप राखेर अन्त्य गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको एक मन्त्रीले बताए । तर सभामुख अग्नि सापकोटाले भने संसदलाई घेराबन्दी गरिएको गुनासो गरेका छन् ।
