चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संविधानमै नभएको धारा प्रयोग गरी संसद विघटन गरिएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त वव्यक्त जारी गर्दै आकर्षित नहुने धारणा प्रयोग गरेर संसद भंग गरिएको बताएका हुन् ।
संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजन बाहेक अर्को अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रनिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।’
आफ्नै पार्टीका केही नेताहरुले काम गर्न नदिएकाले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको तर्कतर्फ इंगित गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्ता कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।’
प्रतिनिधिसभा र सरकारको स्थायित्वका लागि संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण व्यवस्था उपेक्षा गरी सरकारले राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध निम्त्याएको उक्त समूहको निष्कर्ष छ । ‘प्रतिनिधिसभाको र सरकारको पनि स्थायित्वको लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी बिना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डित गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा र सरकारको स्थिरताका लगि संविधानले गरेको व्यवस्थाको उपेक्षा गरी संसद भंग गर्नु असामान्य राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध भएको चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको ठहर छ ।
उनीहरुले अदालततर्फ संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दर्छौं ।’
पढ्नुस् वक्तव्य