काठमाडौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा तर्फको स्नातकोत्तर तह ९पिजी० को सरकारी सिटमा विदेशमा पढ्न जान पाउनेहरु बारे थप स्पष्ट पारेको छ । यस्तो छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि कम्तिमा २ वर्ष सरकारी सेवामा काम गरेकालाई मात्र उम्मेदवार बनाउन स्पष्ट पार्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र पठाएको छ।
मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा त्रुटि भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउँदै सरकारी सेवामा काम गरेको २ वर्ष भएकालाई मात्र छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि व्यवस्था गर्न पत्र पठाएको हो।
चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ मा सरकारी चिकित्सकलाई पिजीमा अध्ययनका लागि ४० प्रतिशत सिटको व्यवस्था गरेको छ। उक्त सिटमा करारमा काम गरिरहेका चिकित्सकले १ वर्ष काम गरेको भए पनि अध्ययनका लागि अवसर पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
मन्त्रालयले करार र स्थायी दुवैले काम गरेको २ वर्ष पुगेपछि मात्र छात्रवृत्तिमा पढ्ने उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्न आयोगमा पत्र पठाएको हो।
छत्रवृत्ति करारमा काम गरेका चिकित्सकहरुले एक वर्ष पुरा गरेपछि उम्मेदवार हुन पाउने भनी सूचना प्रकाशित भएकोमा सबै स्वास्थ्य सेवामा रहेका चिकित्सकको सम्बन्धमा स्थायीको हकमा दुई वर्ष पुरा भएपछि र छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकको हकमा कबुलियतनामा बमोजिम २ वर्ष पुरा भएपछि मात्र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेु मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
आयोगले पिजीको एकिकृत प्रवेश परीक्षा असोज २७ गतेदेखि लिने भएको छ। आयोगले असोज २७, २८ र २९ गते परीक्षा लिने भएको हो।
आयोगले परीक्षाका लागि असोज १ देखि १५ गतेसम्म फर्म भर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगका अनुसार परीक्षा दिने विद्यार्थीले असोज १ गते बिहान १० बजेदेखि १५ गते साँझ ५ बजेसम्म आयोगको वेबसाइट मार्फत अनलाइन आवेदन फर्म भर्न सक्ने छन्।
आयोगले एमडी(एमएस, एमडिएस, एमिपएच, एमिपएचएन, एएचपिइ, एमएन, एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी एमआइटी लगायतका विषयमा परीक्षाका लागि अनलाइन फर्म खुला गरेको हो।
हेरौं पत्र
