कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका मूल प्रवेशद्वारमा पिसिआर टेष्ट रिपोर्ट नदेखाए रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अध्यक्षतामा आज बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण मात्र नभई लक्षणसहितका संक्रमित बढ्न थालेपछि कर्णाली प्रवेश गर्ने जो कोही व्यक्तिले पिसिआर टेष्टको रिपोर्ट अनिवार्य देखाउनुपर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले बताए ।
त्यसैगरी बैठकले संघीय सरकारको स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्ने गराउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने कार्य कडाइका साथ लागु गर्ने, संक्रमित स्थानलाई कोभिड१९ को प्रोटोकलअनुसार स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी स्थानीय प्रशासनले सिल गर्ने कार्य प्रचलित कानूनअनुसार गराउने, कोरोनाका लक्षण देखिएकालाई अनिवार्य पिसिआर टेष्ट गराउने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा क्वारेटिन/आइसोलेशनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसी बताउँछन् ।
कोरोना संक्रमितलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा कोरोना भाइरसबाट हुन सक्ने प्रभावको विश्लेषण गरी आवश्यक पर्ने जनशक्ति, पूर्वाधार, उपचार सामग्री, औषधि तथा उपकरण लेखाजोखा गरी आवश्यक प्रस्ताव सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गर्ने र सोका लागि प्रभावकारी तयारी गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
मन्त्री केसीका अनुसार प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित क्वारेन्टिनमा खाना खुवाउनका लागि हाल आवश्यक पर्ने बजेट रु ७५ लाख उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सम्बन्धित कोषबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
