काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले साढे ११ वर्ष सजाय छुट दिंदै जेलमुक्त गराएपछि अहिले वौद्धिकदेखि सर्वसाधरण नागरिकले समेत प्रश्नै–प्रश्न उठाएका छन् ।
पत्नी गीतालाई मट्टितेल छर्केर क्रुर यातनाका साथ हत्या गरेका कोइराला आठ वर्ष कैद भुक्तान गर्न साथ छुटेपछि अहिले सर्वत्र विरोध र आलोचना भइरहेको छ । कोइरालालाई कानूनको गलत प्रयोग गर्दै आधा भन्दा बढी सजाय छुटसहित छुटाइएपछि अहिले नागरिकहरु सामाजिक सञ्जालमा विरोधमा मात्र गरिरहेका छैनन् सडकमै उत्रिएका छन् ।
श्रीमती गीता ढकालको हत्या कसुरमा जिल्ला र उच्च ९तत्कालीन पुनरावेदन० अदालतले कोइरालाविरुद्ध सर्वस्वसहित जन्मकैद ९२० वर्ष० जेल सजाय तोकेका थिए । तर गत असार १५ गते सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले साढे ११ वर्ष जेल सजाय छुट दिएपछि कोइराला बिहीबार जेलमुक्त भएका छन् ।
यसविरुद्ध पुनरावलोकन माग गर्दै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराइसकेको छ भने राजनीतिक दल तथा नागरिक पनि विरोधमा उत्रिएका छन् ।
रञ्जनको रिहाइले मुलुकमा गलत नजिर स्थापित गराएको बताउँदै महिलावादी संघसंस्थाले समेत आपति जनाएका छन् । यस्तै गीताका बाबुले पनि छोरीको हत्या गर्ने व्यक्ति आधाभन्दा बढी सजाय छुट पाएर छुटेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले सर्वोच्चको फैसलाले गलत नजिर स्थापित भएको भन्दै ‘अब मान्छे मारे आठ वर्ष मात्र सजाय त हो नि’ भन्ने सन्देश समाजमा गएको बताएका छन् ।
अपराधको संरक्षण गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाऔं स् डा। बाबुराम भट्टराई
जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले अपराधलाई संरक्षण गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विदा गरेर नेकपाभित्रैबाट अर्को व्यक्ति चयन गर्न पनि भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले जेल सजाय कटौती गरिदिएपछि पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला रिहा भएको भोलिपल्टै डा। भट्टराईले न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका हुन् ।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका डा। भट्टराईले देश गम्भीर संकटतिर जान लागेको बताउँदै आफ्ना धारणा बुँदागत रुपमा ट्वीटरमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् ।
‘लोकतान्त्रिक ढंगले संकटमोचन गर्ने उपाय’ भन्दै डा। भट्टराईले संसद अधिवेशन बोलाउन, केपी ओलीलाई विदा गरेर नेकपाभित्रैबाट नयाँ चयन गर्न र अपराधको संरक्षण गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
साथै उनले भ्रष्टाचार रोक्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्न र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जान पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।
