नेपालकै ठूलो भनिएको कान्तिपुर पव्लिकेसन हाउसमा अहिले पत्रकारहरुले धर्ना दिइरहेका छन् । लकडाउन सुरु भएसँगै श्रमजीवि पत्रकारहरु समस्यामा परिरहेका छन् । उनीहरुको लामो समयदेखिको तलव रोकिएको छ भने धेरै पत्रकारहरुलाई बेतलवी विदामा बस्न भनिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा पत्रकार महासंङ्घको केन्द्रीय समिति सदस्य तथा क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनको उपाध्यक्ष जन्मदेव जैसीले कान्तिपुर मिडिया गुप्र (केएमजी)मा धर्ना बस्नुपर्ने केही कारणहरु उल्लेख गरेका छन् ।

१. कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण र लकडाउनकै बेला कान्तिपुर मिडिया ग्रुप (केएमजी) ले आफूखुसी बेतलबी बिदाको आतंक मच्चाएर पीडित कान्तिपुरकर्मीलाई त्रसित बनाएको छ । केएमजीको मानव संशाधन विभागका प्रमुखले पत्रकार, कामदार र कर्मचारीलाई छानीछानी ‘माथिको आदेश’ भन्दै ‘बेतलबी’ बिदामा बस्न जारी गरेको मौखिक उर्दीले कान्तिपुरकर्मी मानसिक यातना भोग्न बाध्य भए ।

२८ वर्षदेखि चलेको एक व्यावसायिक र प्रतिष्ठित संस्थाले ऐन÷नियमविरुद्ध ‘बेतलबी’ बस्न सिफारिस गर्ने, ‘आदेश’ दिनेलाई तत्काल कारबाही गरियोस् । श्रमजीवी पत्रकार ऐन÷नियम र श्रमजीवी ऐन÷नियमसमेत थाहा नहुनेले कोरोना संक्रमणकै त्रासमा आफ्नै सहकर्मीलाई दिएको मानसिक यातना अक्षम्य मात्रै छैन, तिनीहरूलाई पदमा बस्ने नैतिकतासमेत छैन । ती दोषीहरूलाई तत्कालै कारबाही गरियोस् ।

२.व्यक्तिगत रूपमा आवश्यक परेको अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीले बेतलबी विदा पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । केएमजी प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकले श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीलाई बेतलबीमा राख्ने अधिकार छैन । नेपाल पत्रकार महासंघको हस्तक्षेपकारी भूमिकापछि त्यो निर्णय केएमजीले सच्याए पनि धेरै कान्तिपुरकर्मी अझै न्यूनतम र खाइपाई आएको तलबबाट वञ्चित छन् । नेपाल पत्रकार महासंघलाई केएमजीले लेखेको पत्रका आधारमा पनि पीडित सबैलाई खाइपाई आएको तलब सुविधा उपलब्ध गराइयोस् ।

३. श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणको व्यवस्थाबारे उल्लेख छैन । श्रम ऐनको दफा ८० को उपदफा १ मा रोजगारदाताले कार्यस्थलमा संक्रामक रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणबारे उल्लेख गरिए पनि संक्रमित श्रमिकका हकमा बिरामी बिदा अपुग भएको अवस्थामा संक्रमितलाई अन्य बिदामा समायोजन गर्न वा विशेष बेतलबी बिदामा बस्न श्रमिकलाई रोजगारदाताले निर्देशन दिन सक्ने भन्ने उल्लेख छ तर बेतलबीमा बस्न भनिएका पत्रकार, कर्मचारी स्वस्थ्य, तन्दुरुस्त र कुनै रोगबाट संक्रमित नरहेकै अवस्थामा ऐनमा भएको व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै केएमजीले जुन दुव्र्यवहार गरेको छ, त्यसका लागि माफी माग्नुपर्ने र आइन्दा यस्तो नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने छ ।

२०७७ वैशाख ७÷८ गते मानव संसाधन विभागबाट एक पटक फोन गरी बेतलबी बिदामा घर बस्न भनिए बाहेक पत्रकार, कर्मचारी र कामदारलाई थप कुनै जानकारी दिइएको छैन । बेतलबी बिदामा बस्न भनिएयता कार्यालय फर्किन नभनिएको बारे लिखित रूपमा पत्रकार, कामदार र कर्मचारीलाई जानकारी गराउँदै सेवाको ग्यारेन्टी गरियोस् ।

४. केएमजी साँच्चिकै आर्थिक रूपमा धराशायी बन्न लागेको हो भने सबैभन्दा पहिला आफ्नो सम्पूर्ण हिसाब–किताब सार्वजनिक गरोस् वा श्वेतपत्र जारी गरोस्, हामी सबै आफूले पाएको सेवासुविधाअनुसार योगदान गर्न तयार छौं तर केमजीलाई आर्थिक संकट परेको छ भन्दै मनोमानी ढङ्गले पत्रकार, कामदार, कर्मचारी छानी–छानी बिदामा राख्ने र तलब काट्ने कार्य तुरुन्त फिर्ता लियोस् । कुन आधार र प्रक्रियाबाट व्यक्तिहरू छनोट गरी बिदामा बस्न भनियो र तलब काटियो, त्यसको अविलम्ब जवाफ दिइयोस् ।

बिदामा बस्न भनिएका, न्यूनतममा पनि न्यूनतम तलब स्केल भएका र कम्पनीका उच्च पदाधिकारीले मन नपराएकाहरूलाई ऐन, नियम मिच्दै बिदामा बस्न लगाउने, तलब काट्ने, पूर्वाग्रही र दोयम दर्जाको व्यवहार गर्नेलाई पदच्युत गरियोस् । बेतलबी बस्न भनिएका र तलब काटिएकाहरूलाई अविलम्ब क्षतिपूर्तिसहित राहत दिइयोस् ।

५.केएमजीका केही प्रकाशन (नेपाल, साप्ताहिक र नारी) २०७६ असार १२ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी सम्पादकहरूबाट गराइएको छ (भलै प्रकाशकबाट त्यसबारे औपचारिक सूचना सार्वजनिक भएको छैन) । यी प्रकाशनमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारलाई ऐनको दफा २२ मा भएको व्यवस्था र श्रमजीवी ऐनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने र अवकाश लिन चाहनेलाई नियुक्ति भएका दिनदेखि अवकाश प्राप्त गर्ने दिनसम्मको समयावधि गणना गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम र नियमावलीको दफा ३१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सेवासुविधा प्रदान गरियोस् ।

बिदा हुन चाहने कामदार/कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसार सेवा दिनुपर्ने र काममा फर्कनेलाई ऐनअनुसार व्यवस्थापन गरियोस् । अवकाश लिन चाहनेलाई ऐन र नियममा भएको व्यवस्थाअनुसार ससम्मान बिदा दिइयोस् र काम गर्न चाहनेलाई ससम्मान काममा फिर्ता गरियोस् ।

६. लकडाउन सुरु भएको २८ दिनमै केएमजी मानव संसाधन विभागबाट बेतलबी विदामा बस्न भनेर पत्रकार, कर्मचारीलाई फोन गर्दा यो बिदा एक महिनाका लागि हो र यो सबै जनामा रोटेसन
(पालैपालो) गरी लागु गर्ने भनिएको थियो । पछि पत्रकार तथा कर्मचारीका केही विभागहरूले पनि त्यहीअनुसार हो भनेका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघको चेतावनीपछि केएमजीले ‘बेलतबी बिदा नराखेको र राख्ने छैन’ भनेर लिखित रूपमा प्रतिबद्धता जनायो तर त्यसपछि न त पत्रकार÷कर्मचारीलाई काममा बोलाइयो न त कुन बिदामा राखिएको छ भनेर जानकारी नै दिइएको छ तर तलब भने मनलाग्दी काटेर दिने गरिएको छ ।

पालैपालो बिदामा राख्ने भनिए पनि त्यो लागु भएको छैन । दुई महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि केएमजीबाट कुनै जानकारी नआएकाले हाम्रो आवाज तत्काल पूरा होस् भनेर पुनः यी मुख्य माग राखेका हौं । एउटा प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थाले आफ्नो कुनै कानुनी आधारबिनै बिदामा राख्ने र तलब काट्ने गरेको लिखित जानकारीसमेत आफ्ना पत्रकार, कामदार, कर्मचारीलाई दिन सकेको छैन । यस्तो अव्यावसायिक, अमानवीय र अमर्यादित नियम लाद्दा पनि पत्रकार÷कर्मचारीका विभागीय प्रमुख÷ब्युरो चिफ, समाचार सम्पादक र प्रधानसम्पादक मूकदर्शक भएर व्यवस्थापकको निर्णय मान्दै बसेका छन् । यस्तो अव्यावसायिक, अमानवीय र अन्यायपूर्ण काममा कतै तिनीहरूको मिलेमतो त छैन ? छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारबाही गरियोस् ।

७. जिल्ला, प्रदेशको हकमा पत्रकाहरूले आफ्नो काम गरिरहने, समाचार प्रकाशित पनि भइरहने तर महिनौं÷वर्षौंसम्म नियुक्तिपत्र नै जारी नगरेको पाइएकाले श्रमजीवी पत्रकार ऐनविरुद्धको त्यस्तो कार्य बन्द गरी तत्कालै उनीहरूलाई नियुक्तिपत्र दिई ससम्मान काममा फिर्ता गरियोस् । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको परिच्छेद–२ दफा ३ ‘क’ ले व्यवस्था गरेअनुसार नियुक्ति नदिई कुनै पनि व्यक्तिलाई काममा लगाउन बन्द गरियोस् । काम गरेकाहरूलाई तत्कालै न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरियोस् । कोरोनाको कहर अवधिमा करारमा रहेका र म्याद सकिएकाहरूको म्याद थप गरी खाइपाई आएको तलबभत्ता तत्कालै उपलब्ध गराइयोस् ।

८. नेपाल सरकारद्वारा ३० असोज २०७५ मा नेपाल राजपत्रको खण्ड ६८, भाग ५ मा प्रकाशित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचनाअनुसार नेपाल सरकारले सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा २०७५ कात्तिक १ गतेदेखि लागु हुने गरी जारी गरेको सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूका लागि निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक त्यही मितिबाटै लागु गरी तलब र सञ्चयकोषमा शोधभर्ना गरियोस् ।

९. उपदानसहित अन्य सुविधाहरूका लागि समय गणना गर्दा सुरुको नियुक्तिदेखि नै अनिवार्य रूपमा लागु गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ (संशोधनसहित) को परिच्छेद–४ को दफा (खण्ड)–१८ अनुरूप श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली–२०६५ अनुसारको व्यवस्था गरियोस् ।

१०.केएमजी प्रतिष्ठानमा पदपूर्ति गर्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको परिच्छेद –२ को दफा ४ र ५ अनुसार गरियोस् । करारमा नियुक्ति गर्दा पनि ऐनको दफा ५ को उपदफा १, २, ३, ४ र दफा ५ ‘क’ मा व्यवस्था भएअनुसार गरियोस् । ऐनविपरीत केएमजीले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पछिल्लो समय कान्तिपुरमा गुटबन्दी गर्नेहरूको हालिमुहाली बढेको छ । यसले कम्पनीमा वर्षौंदेखि श्रम र पसिना खर्चेकाहरू (जसले गुटबन्दीमा विश्वास गर्दैनन्) समस्यामा परेका छन् । त्यसैले यस्ता क्रियाकलाप सधैंका लागि बन्द गरी समान ब्यवहार गरियोस् ।

११.श्रमजीवी पत्रकार ऐनको दफा ८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सेवाको सुरक्षा होस् र ऐननियमको रीत नपु¥याई कुनै पनि श्रमजीवी पत्रकारको सेवाको अन्त्य गर्ने कार्य बन्द गरियोस् ।

१२.केएमजीबाट श्रम ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐन–२०५१ र श्रम ऐन–२०७४ को पालना नभएकाले तिनीहरूको अक्षरशः पालना गरियोस् । पत्रकारका विषयमा खाइपाई आएको तलबभत्ता व्यवस्थापकले काट्न पाउने व्यवस्था कहीँ पनि छैन । त्यसैले तिनीहरूको काटिएको तलबभत्ता तत्कालै उपलब्ध गराइयोस् ।

१३. श्रमजीवी पत्रकार ऐनको परिच्छेद १ को दफा २ ‘घ’ मा ‘श्रमजीवी पत्रकार’ भनेर संस्था र प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्तिबाहेकलाई व्याख्या गरिए झैं प्रुफ रिडरसहित ऐनअनुसार अन्य सबैलाई सूचना विभागको कार्ड उपलब्ध गराइयोस् ।

१४. केएमजीमा घर बिदा १२० दिन मात्र सञ्चित गर्न पाइने नियम छ । त्यो कानुनविरुद्ध भएकाले विगत वर्षमा ल्याप्स भएका घरबिदासमेत जोडी अभिलेखीकरण गरियोस् ।

१५. कार्यालयमा सबै कामदार, कर्मचारी र पत्रकारउपर मर्यादित व्यवहार गरियोस् । कसैलाई च्याप्ने र कसैलाई विभेद गर्ने कार्य बन्द गरियोस् ।

१६. केएमजीमा केहीको पदोन्नति मनलाग्दी तरिएकाले गरिएको छ तर अधिकांशलाई नियमअनुसार निश्चित समयमा गर्नुपर्ने पदोन्नति पनि गरिएको छैन । यसको छानविन गरी मापदण्ड पुगेको मितिदेखि लागु हुने गरी तुरुन्त पदोन्नति गरियोस् ।

त्यस्तै, डेक्स, रिपोर्टिङ, सम्पादन, सर्कुलेसन, प्रशासन, मानव संसाधनसहित सबै विभागमा योग्यता र क्षमताका आधारमा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमसहित सबै वर्ग/समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरियोस् । केएमजीमा भर्ना प्रक्रियादेखि अवकाशसम्मको प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायपूर्ण र कानुनसम्मत बनाइयोस् ।

१७. नियुक्तिपत्रमा उल्लेख गरिएको पब्लिकेसन्सको ‘नियमानुसार हुने छ’ लेखिएअनुसार संस्थाको विनियमावली अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । तुरुन्त यसलाई सार्वजनिक गरी आफ्नो संस्थाको कानुन सबै कान्तिपुरकर्मीले जान्न पाउने हक सुरक्षित गरियोस् ।

१८. लकडाउन अवधिको पूरै तलबभत्ता तत्काल निकासा गरियोस् र यस अवधिको कुनै किसिमको बिदा कटौती नगरियोस् ।

१९.कान्तिपुरकर्मीको तलबभत्ता वृद्धि निश्चित मापदण्डका आधारमा हुने गरेको छैन । आफूखुसी ‘आसेपासे’लाई दिने कार्य बन्द गरी समान कामका लागि समान सेवासुविधाको व्यवस्था गरियोस् । विभेदकारी र अपारदर्शी ढंगले तलबभत्ता दिने कार्य तुरुन्त बन्द गरी पारदर्शी बनाइयोस् ।

२०. केएमजीमा कार्यालय सहयोगीदेखि प्रधानसम्पादकसम्मको तलबभत्ताको अन्तर वैज्ञानिक मापदण्डअनुरूप हुने गरेको छैन । मनलाग्दी अन्तरलाई रोकी कम्तीमा त्यसको अनुपात विसं. २०६२ अघिको अनुसार गरियोस् र अबदेखि वैधानिक रूपमा सार्वजनिक गरी मापदण्ड लागु गरियोस् ।

२१. राति ११ बजे पछिसम्म र बिहान ४ बजेअघि कार्यस्थलमा खटिनुपर्ने सहकर्मीहरूका लागि एक दिन काम एक दिन विश्राम हुने व्यवस्था मिलाइयोस् ।